महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी ढांचे में बड़ा बदलाव, फोर्स वन अब एटीएस के अधीन
मुंबई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 26/11 के बाद बनी एलीट कमांडो यूनिट फोर्स वन का पूरा प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण अब एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) महाराष्ट्र के हाथ में सौंप दिया गया है।
गृह विभाग ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासन निर्णय (जीआर) जारी किया है। जीआर में बताया गया है कि एटीएस की स्थापना आतंकी गतिविधियों पर प्रतिबंध, गुप्त जानकारी का संकलन और विश्लेषण और आतंकी मामलों की जांच के लिए की गई थी।
वहीं 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद उच्च जोखिम वाली आतंकी घटनाओं का तत्काल और प्रभावी जवाब देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो दल के रूप में फोर्स वन की स्थापना की गई। फोर्स वन पर आतंकी हमलों का प्रतिकार, बंधकों को छुड़ाना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
सरकार ने माना है कि वर्तमान में एटीएस और फोर्स वन दोनों का नियंत्रण अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के पास होने से एकीकृत नेतृत्व और समन्वय में व्यावहारिक अड़चनें आती हैं। आतंकी घटनाओं में प्रभावी जवाब के लिए यूनिटी ऑफ कमांड, इंटरग्रेटेड प्लानिंग, रैपिड डिसीजन मेकिंग और सिंगल प्वाइंट अकाउंटेबिलिटी जरूरी है।
शासन निर्णय में कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में प्रभावी समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सुरक्षा दल के फोर्स वन पथक का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण अब से एटीएस, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के अधीन रहेगा।
जीआर में स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय से फोर्स वन की मौजूदा पद-संरचना, मनुष्यबल, आर्थिक तरतूद और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र को आदेश दिया गया है कि वे नियंत्रण हस्तांतरण की कार्यवाही तत्काल पूरी करें।
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आतंकी हमले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती समय पर सही सूचना और त्वरित कार्रवाई की होती है। पहले एटीएस के पास खुफिया जानकारी और जांच की जिम्मेदारी थी, जबकि फोर्स वन के पास एक्शन की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों के नेतृत्व अलग-अलग होने से कई बार समन्वय में देरी होती थी। अब एक ही कमान के अधीन आने से इंटेलिजेंस से लेकर ऑपरेशन तक की पूरी चेन एक जगह जुड़ जाएगी।
इस बदलाव के बाद किसी भी आतंकी खतरे की सूचना मिलते ही एटीएस सीधे फोर्स वन को मूव करने का आदेश दे सकेगा। इससे निर्णय लेने में लगने वाला समय बचेगा और ऑपरेशन ज्यादा तेज और प्रभावी होगा।
--आईएएनएस
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