महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए मिशन मोड में काम करें, डिप्टी सीएम शिंदे ने दिए निर्देश
मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के नंदनवन बंगले में स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के शिक्षा क्षेत्र की विस्तृत समीक्षा के लिए चार घंटे की बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों ने शिंदे को विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों, योजनाओं और हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों की सराहना करते हुए शिंदे ने विभाग को अब मिशन मोड में काम करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये पहल महाराष्ट्र के हर स्कूल और हर छात्र तक पहुंचे।
उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक, दिखाई देने वाले और गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक स्पष्ट, व्यापक और समय-सीमा वाला एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। शिंदे ने कहा, "हमारे बच्चों की आकांक्षाएं और उनके सपने बदल रहे हैं। हमारे स्कूलों को भी उसी के अनुसार बदलना होगा। हमें एक ऐसी आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो महाराष्ट्र के हर बच्चे को आने वाले कल के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।"
शिंदे ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की शिक्षा से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं को सही ढंग से और समय पर लागू करें, ताकि राज्य भर के स्कूलों और छात्रों को इनका फायदा मिल सके। शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का दायरा सिर्फ पाठ्यक्रम और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक भलाई को केंद्र में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण, मिड-डे मील योजना की समीक्षा और छात्रों की मानसिक सेहत व भावनात्मक भलाई पर केंद्रित पहलों पर अधिक ध्यान दिया जाए।
शिंदे ने स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में माता-पिता, पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग के अच्छे कामों और सफल पहलों की जानकारी लोगों तक सही ढंग से पहुंचाई जाए, ताकि माता-पिता और आम नागरिक महाराष्ट्र के स्कूलों में हो रहे सकारात्मक बदलावों से अवगत हो सकें। विधायकों और सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्कूल गोद लेने और उपलब्ध फंड व स्थानीय संसाधनों के जरिए उनके विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों, माता-पिता और स्थानीय समुदायों की ज्यादा भागीदारी से स्कूलों के विकास में तेजी लाई जा सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने एक्शन प्लान में शिक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी शिक्षकों को शामिल करने, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रेरणा और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को मजबूत करने, और बेहतरीन काम और नवाचार दिखाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
शिंदे ने कहा कि स्कूल के विकास के लिए कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोफेशनल क्षमताओं और संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आने वाले हफ़्तों में वे सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोफेशनल विशेषज्ञता, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, संसाधन और अन्य तरह की मदद पाने के लिए कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठकें करेंगे।एक्शन प्लान को असरदार ढंग से लागू करने के लिए, प्रगति पर नज़र रखने, रुकावटों की पहचान करने और काम में तेजी लाने के लिए जरूरी फैसले लेने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाएंगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "अगर हमारे स्कूल बदलेंगे, तो हमारे छात्रों का भविष्य बदलेगा। अगर हमारे छात्रों का भविष्य बदलेगा, तो महाराष्ट्र का भविष्य बदलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर अच्छी पहल को मिशन मोड में आगे बढ़ाना और यह पक्का करना कि उसका फायदा हमारे छात्रों तक पहुंचे, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।"
--आईएएनएस
ओपी/पीएम