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महाराष्ट्र: अदालत के फैसले के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा

मुंबई, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार को खेल एवं युवा कल्याण व अल्पसंख्यक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भेजा है। अजित पवार ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है।
महाराष्ट्र: अदालत के फैसले के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा

मुंबई, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार को खेल एवं युवा कल्याण व अल्पसंख्यक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भेजा है। अजित पवार ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है।

अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि महाराष्ट्र के मंत्री और मेरे सहयोगी माणिकराव कोकाटे ने न्यायालय के फैसले के बाद मुझे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे दल की इस दीर्घकालिक विचारधारा के अनुरूप कि विधि का शासन सर्वोपरि है और सभी व्यक्तियों से ऊपर है, उनका इस्तीफा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कोकाटे का इस्तीफा मुख्यमंत्री को विचार और स्वीकृति के लिए भेज दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारा दल हमेशा से मानता आया है कि सार्वजनिक जीवन संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत अखंडता और न्यायपालिका के प्रति सम्मान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। हम विधि के शासन के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों और जनविश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करना जारी रखेंगे।

वहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अजीत पवार को खेल एवं युवा मामले, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ मंत्रालय आवंटित किए हैं।

ये दोनों मंत्रालय पहले माणिकराव कोकाटे के पास थे। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र को मंजूरी दी।

1995 के एक हाउसिंग फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा।

माणिकराव कोकाटे नासिक जिले के सिन्नर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार के विधायक हैं, और उनका राजनीतिक निष्ठा बदलने का इतिहास रहा है। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी फ्लैटों के अवैध अधिग्रहण से जुड़े मामले में सजा को बरकरार रखा है।

--आईएएनएस

एमएस/वीसी

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