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मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 32 प्रतिशत नामांकन बढ़ा: सीएम मोहन यादव

भोपाल, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में बुधवार को राज्य स्तरीय 'प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2026' की शुरुआत के साथ बच्चों को नि:शुल्क साइकिलें और पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ते रुझान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में 32 प्रतिशत से ज्यादा नामांकन बढ़े हैं।
मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 32 प्रतिशत नामांकन बढ़ा: सीएम मोहन यादव

भोपाल, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में बुधवार को राज्य स्तरीय 'प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2026' की शुरुआत के साथ बच्चों को नि:शुल्क साइकिलें और पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ते रुझान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में 32 प्रतिशत से ज्यादा नामांकन बढ़े हैं।

राजधानी के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टी.टी. नगर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव कहा कि बीते दो वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाओं के परिणामस्वरूप अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों पर पहले से ज्यादा भरोसा बढ़ा है। शासकीय विद्यालयों के नामांकन में 32.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएं, सफलता अर्जित करें। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, किसान बनें, शिक्षक बनें, नेता बनें और सफलताएं अर्जित करें। साथ ही, इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुरुजनों एवं अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। नामांकन रेट में वृद्धि और ड्रॉपआउट रेट जीरो होने पर स्कूल शिक्षा विभाग को हार्दिक बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी समय में स्थितियां और सुधारने का भरोसा जताया है।

दरअसल, राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप सहायता दी जा रही है। स्कूटी योजना एवं साइकिल वितरण योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिडिल एवं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की पहचान एवं उनके पुनः नामांकन के लिये ट्रैकिंग सिस्टम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। राज्य शासन ने इस वर्ष हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम प्रदेश में शिक्षा के प्रसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीएससी

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