राजस्थान में एलपीजी सप्लाई होगी और बेहतर, PNG विस्तार पर जोर; बिना ई-केवाईसी अब नहीं मिलेगी गैस डिलीवरी
राजस्थान में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। गैस वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार, डिजिटल मॉनिटरिंग और उपभोक्ता सत्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सप्लाई व्यवस्था अधिक सुचारू और सुरक्षित बन सके।
सूत्रों के अनुसार, राज्य में एलपीजी वितरण को बेहतर बनाने के साथ-साथ पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में PNG नेटवर्क को बढ़ाने की योजना है ताकि लोगों को गैस सिलेंडर की निर्भरता से राहत मिल सके और उन्हें सुरक्षित, नियमित और किफायती गैस आपूर्ति उपलब्ध हो सके।
इस पूरी व्यवस्था में डिजिटल सत्यापन को अनिवार्य किया जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को गैस डिलीवरी प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। बिना ई-केवाईसी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना और वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही सेवा पहुंचाना है।
एलपीजी वितरण प्रणाली में इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ने और कालाबाजारी पर रोक लगने की उम्मीद है। साथ ही, उपभोक्ता रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट रखने से गैस आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपयोग में भी निगरानी बढ़ाई जा रही है, जिससे व्यावसायिक उपयोग और घरेलू उपयोग के बीच स्पष्टता बनी रहे। शादी समारोहों और बड़े आयोजनों में उपयोग होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को भी अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas) नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में गैस आपूर्ति और अधिक आसान हो जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में एलपीजी वितरण व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें ई-केवाईसी अनिवार्यता और PNG विस्तार प्रमुख भूमिका निभाएंगे।