किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' में हिस्सा लिया। देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि-उद्यमियों और किसानों की मौजूदगी में सभा को संबोधित किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में समूह की उत्साहपूर्ण भागीदारी और इस अनोखे 'किसान मेले' के आयोजन के लिए पूरे दो दिन समर्पित करने के लिए उनकी प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है। एक ऐसा त्योहार जिसका कृषि जीवन से गहरा नाता है। उन्होंने बताया कि बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहार भी खेती-किसानी से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इसका मतलब यह है कि कृषि और खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन की नींव हैं।"

'विकसित भारत' के लिए आवश्यक राष्ट्रीय शक्ति के सात आधारों (सप्तधारा) पर लाल किले से दिए गए अपने संबोधन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें कृषि एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान सम्मेलनों का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि देश का विकास सीधे तौर पर कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। पीएम मोदी ने कहा, "कृषि को विकसित किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना 'विकसित भारत' का निर्माण संभव नहीं है।"

प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और राष्ट्रीय प्रगति के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट करने के लिए विश्व बैंक की एक चर्चित अध्ययन रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, केवल 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी दौरान भारत के कृषि क्षेत्र ने आजादी के बाद के पहले दशक में 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और कृषि विशेषज्ञ यह समझते हैं कि नीतियों और कार्यप्रणालियों में निरंतर बदलाव जरूरी है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतें, मौसम के पैटर्न और तकनीकें बदली हैं, वैसे-वैसे किसानों को नए सिरे से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। केवल अनाज के भंडार भर देना ही काफी नहीं है।

पिछले एक दशक में वैश्विक कृषि बदलावों के साथ कदम मिलाने और 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कृषि निर्यात के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत अब दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये केवल कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि भारत के किसानों की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है।"

इस बात पर जोर देते हुए कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने पर पारंपरिक निर्भरता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

'हरित क्रांति' के माध्यम से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने और 'श्वेत क्रांति' के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनने तक भारत की कृषि यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में कई क्षेत्रों में हुए तेजी से विस्तार के बारे में विस्तार से बताया। इसमें दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि, अंडे के उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत का उछाल, 'नीली क्रांति' के तहत मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक की वृद्धि, 'मीठी क्रांति' (स्वीट रिवोल्यूशन) के तहत शहद का उत्पादन लगभग 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन होना, और बागवानी उत्पादन का 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो जाना शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं, वे दिखाते हैं कि यह सफर अब बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है।"

प्रधानमंत्री ने बताया कि इन विभिन्न कृषि क्रांतियों को एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत जोड़ने से आय के कई स्रोत तैयार होते हैं, जो भविष्य की खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने 'पीएम कुसुम योजना' के तहत 'सौर ऊर्जा क्रांति' का विशेष उल्लेख किया, जिसके माध्यम से लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे न केवल बिजली बिल कम हुए हैं, बल्कि किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करके अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस क्रांति ने देश के 'अन्नदाता' को 'ऊर्जादाता' में बदल दिया है। हमने खेती में केवल उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी ध्यान केंद्रित किया है।" सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल पूरे करने और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'कृषि महोत्सवों' के जरिए खेती को आधुनिक बनाने के अपने निरंतर प्रयासों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांवों-गांवों तक गए।

उन्होंने खेतों की मिट्टी की जांच की, पानी की उपलब्धता का आकलन किया और किसानों को सही फसलों और खेती के तरीकों के बारे में सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम 'लैब से खेत तक' की अवधारणा के साथ आगे बढ़े, ताकि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ज्ञान सीधे किसानों के खेतों तक पहुंच सके। इससे गुजरात के किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में उनके शासन का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम आया। उन्होंने बताया कि भारत में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 2014 में कुछ सौ थी, जो आज बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही, 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं। साथ ही, 'खुरपका-मुंहपका रोग' के खिलाफ एक बड़े टीकाकरण अभियान के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, "पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए, 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगाए गए हैं।"

इस पुरानी सोच को गलत साबित करते हुए कि ग्रामीण भारत आधुनिक तकनीक नहीं अपना सकता, प्रधानमंत्री ने 'नमो ड्रोन दीदी' का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने ड्रोन को कुशलतापूर्वक चलाकर उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया है और इस तरह उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जिन्हें इस पर संदेह था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अब इसके इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि में इंजीनियरिंग की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुआई और कटाई की लागत कम होती है। इसके अलावा सेंसर-आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे किफायती उपकरण भी बनाए जा रहे हैं, जो छोटे किसानों को भी सटीक डेटा उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि-इंजीनियरिंग और एग्री-स्टार्टअप्स के एक मजबूत इकोसिस्टम के जरिए, खेतों में ही मूल्यवर्धन करने और 'अन्नदाताओं' को 'कृषि-उद्यमी' बनाने पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा, "हाल के वर्षों में छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10,000 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। यह नेटवर्क छोटे किसानों के समूहों को मूल्य निर्माता बना रहा है और उन्हें फूड प्रोसेसिंग तथा निर्यात बाजारों से जोड़ रहा है।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की स्पष्ट नीति और मंशा यह है कि खेती किसानों पर बोझ न बने। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह तब किया गया है जब ईरान और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "डीएपी का एक बैग, जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, वह भारतीय किसानों को 1,300 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह, यूरिया का एक बैग, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 रुपए है, वह किसानों को 300 रुपए से भी कम कीमत पर दिया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री ने एक विशेष जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने किसानों को उस समय बचाया, जब पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। उस समय डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का दबाव था, जबकि पड़ोसी देशों ने ईंधन की दरों में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के इस झटके का बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं पड़ने दिया। सरकार ने डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 43 रुपए प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया। इस पर अब तक सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, "जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि हो और 'नागरिक देवो भव' की भावना हो, तभी ऐसे संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में हाल के वर्षों में भारतीय किसानों की बड़ी उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने एक 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया, जिसमें किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और कृषि आधुनिक तथा लाभदायक हो। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश को लाभ मिलेगा और उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यहां से जो बेहतर सुझाव और समाधान सामने आए हैं, सरकार उन पर भी काम करेगी।"

--आईएएनएस

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