परिसीमन को लेकर खड़गे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, वीडियो में जाने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग; लोकसभा की 543 सीटें 25 साल तक बनाए रखने का सुझाव
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को प्रस्तावों का अध्ययन करने और अपनी राय रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी चर्चा की मांग की है।
खड़गे ने अपने पत्र में लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को लेकर भी कांग्रेस का सुझाव सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि परिसीमन के बाद लोकसभा में राज्यवार मौजूदा संख्या बल को अगले 25 वर्षों तक 543 पर बनाए रखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष का तर्क है कि परिसीमन के कारण राज्यों के प्रतिनिधित्व में बड़े बदलाव से राजनीतिक और संघीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना जरूरी है।
सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि परिसीमन केवल चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और देश के संघीय ढांचे से है। ऐसे में सभी दलों को प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध कराकर उन पर विस्तार से चर्चा का अवसर मिलना चाहिए।खड़गे ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को भी परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के कोई फैसला लेने से कई राज्यों में राजनीतिक और संवैधानिक चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
लोकसभा की 543 सीटें 25 साल तक बनाए रखने का सुझाव
कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में एक अहम सुझाव देते हुए कहा कि लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों के राज्यवार संख्या बल को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इससे उन राज्यों को नुकसान होने की आशंका कम होगी, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।परिसीमन में राज्यों की आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। दक्षिणी राज्यों समेत कई राज्यों की ओर से इस बात को लेकर चिंता जताई जाती रही है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
2029 से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की मांग
खड़गे ने प्रधानमंत्री के सामने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी कांग्रेस की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
इससे पहले संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा कानून पारित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने का संबंध परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।खड़गे की चिट्ठी के बाद परिसीमन, लोकसभा सीटों के पुनर्विन्यास और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के रुख और सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने को लेकर अगले कदम पर रहेगी।