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केरल हाईकोर्ट ने बदला नियम: वारिस प्रमाणपत्र में अब नहीं लिखा जाएगा 'गोद लिया बच्चा', जैविक संतान की तरह ही दर्ज होगा बेटा-बेटी

केरल हाईकोर्ट ने बदला नियम: वारिस प्रमाणपत्र में अब नहीं लिखा जाएगा 'गोद लिया बच्चा', जैविक संतान की तरह ही दर्ज होगा बेटा-बेटी

केरल हाईकोर्ट ने गोद लिए बच्चों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' नहीं लिखा जाए। ऐसे बच्चों को सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ बेटा या बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से गोद लेने के बाद बच्चा अपने दत्तक माता-पिता की संतान बन जाता है। इसलिए सरकारी रिकॉर्ड में उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का भी उल्लेख किया।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जारी किए गए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उसे 'गोद ली हुई बेटी' लिखे जाने पर आपत्ति जताई थी।

महिला को 30 जून 1990 को कानूनी रूप से गोद लिया गया था। इसके बाद उसके दत्तक माता-पिता ने उसका पालन-पोषण अपनी बेटी की तरह किया। सरकारी दस्तावेजों में भी उसे हमेशा बेटी के रूप में ही दर्ज किया जाता रहा।

मामले में विवाद तब सामने आया, जब जनवरी 2023 में मां की मृत्यु के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में महिला को बेटी बताया गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मृत्यु के बाद जारी प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे 'गोद ली हुई बेटी' लिख दिया गया।

दोनों प्रमाणपत्रों में अलग-अलग उल्लेख किए जाने से महिला ने अदालत का रुख किया। उसने मांग की कि सरकारी दस्तावेज में उसकी पहचान अन्य संतानों की तरह केवल बेटी के रूप में दर्ज की जाए।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 12 में क्या है?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का हवाला दिया। इस प्रावधान के अनुसार, कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा गोद लेने की तारीख से अपने दत्तक माता-पिता की संतान माना जाता है।

इसका मतलब है कि गोद लेने के बाद बच्चे का कानूनी संबंध दत्तक परिवार से स्थापित हो जाता है। इसलिए उसे सरकारी दस्तावेजों में अलग श्रेणी में दिखाने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को सरकारी रिकॉर्ड में भी परिवार के अन्य बच्चों के समान दर्जा मिले।

कानूनी वारिस प्रमाणपत्र क्या होता है?

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, पेंशन और अन्य सरकारी या वित्तीय लाभों पर दावा करने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। कानूनी वारिस प्रमाणपत्र इन्हीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।

यह आमतौर पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी किया जाता है। इसे तहसीलदार या संबंधित अधिकृत अधिकारी जारी करते हैं। इसमें मृत व्यक्ति के जीवित कानूनी वारिसों और उनके साथ संबंध की जानकारी दर्ज होती है।

इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल पेंशन, सरकारी लाभ और कुछ संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं में किया जा सकता है।

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र क्या होता है?

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कानूनी वारिस प्रमाणपत्र से अलग होता है। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत सक्षम सिविल कोर्ट जारी करता है।

इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मृत व्यक्ति के बैंक खाते, शेयर, निवेश और अन्य चल संपत्तियों से जुड़े दावों के लिए किया जाता है। यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्ति को मृतक की संपत्ति और वित्तीय देनदारियों के संबंध में दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

गोद लिए बच्चों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी दस्तावेजों में गोद लिए बच्चों की पहचान और समानता से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी रूप से गोद लेने के बाद बच्चे को दत्तक माता-पिता की संतान माना जाता है। ऐसे में सरकारी प्रमाणपत्रों में उसके नाम के साथ अलग से 'गोद लिया हुआ' लिखना उचित नहीं है।इस फैसले से सरकारी रिकॉर्ड में गोद लिए बच्चों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश गया है।

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