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केरल कैबिनेट की बैठकें ऐतिहासिक, चुनावी वादों को पूरा कर रही सरकार: कोडिकुन्निल सुरेश

तिरुवनंतपुरम, 21 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने केरल सरकार की पहली और दूसरी कैबिनेट बैठकों को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
केरल कैबिनेट की बैठकें ऐतिहासिक, चुनावी वादों को पूरा कर रही सरकार: कोडिकुन्निल सुरेश

तिरुवनंतपुरम, 21 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने केरल सरकार की पहली और दूसरी कैबिनेट बैठकों को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में गुरुवार को उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को सरकार एक-एक कर पूरा कर रही है और लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार का पूरा फोकस के-रेल सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट पर था, जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि पहली और दूसरी कैबिनेट बैठकों में लिए गए निर्णयों से राज्य की जनता काफी खुश है और सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

वहीं, मिल्मा द्वारा दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मिल्मा एक सहकारी संस्था है और इसके चेयरमैन तथा बोर्ड सदस्यों का चुनाव पिछली एलडीएफ सरकार के दौरान हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला भी उसी समय लिया गया था।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि नई सरकार को सत्ता में आए अभी केवल दो दिन हुए हैं और इस सरकार ने कीमत बढ़ाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। यह फैसला एलडीएफ समर्थित बोर्ड और मिल्मा प्रबंधन का है। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री से इस फैसले की समीक्षा कर इसे वापस लेने की मांग की जाएगी, ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

बता दें कि केरल में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में एक नए राजनीतिक अध्याय की औपचारिक शुरुआत हो गई। कैबिनेट के 14 सदस्य (जिनमें मुख्यमंत्री सतीशन भी शामिल हैं) पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें से छह नेता पहली बार विधायक चुने गए हैं। इसे यूडीएफ की युवा और नई नेतृत्व छवि पेश करने की कोशिश माना जा रहा है। कैबिनेट में दो महिला मंत्रियों को शामिल किया है।

--आईएएनएस

पीएसके

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