कश्मीर में अभी भी सतर्कता जरूरी, आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की भूमिका से प्रभावित: सतिंदर सैनी
मोहाली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, सीमा पार से आतंकवाद, आतंकियों की बदलती रणनीति और अग्निपथ योजना में संशोधन को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि स्थानीय आतंकियों की संख्या काफी कम रह गई है। इसके बावजूद आतंकियों में सुरक्षा बलों की कमजोरियों का फायदा उठाकर छिटपुट हमले करने की क्षमता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा।
लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी संघर्ष के दो पहलू होते हैं- आंतरिक और बाहरी। यहां बाहरी समर्थन के मामले में पाकिस्तान की भूमिका का अधिक महत्व है। 1990 से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात खराब होने पर आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी गई है। उन्होंने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति, अफगानिस्तान के साथ उसके संघर्ष, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ टकराव और वहां जारी सांप्रदायिक संघर्ष का उल्लेख किया। ऐसे हालात में नियंत्रण रेखा और जम्मू सीमा से आतंकियों की घुसपैठ कम होती है। वहीं, जब पाकिस्तान को लगता है कि उसके हालात बेहतर हैं और वह अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है, तो घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे किसी एक प्रतिक्रिया या निर्णायक कार्रवाई से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पाकिस्तान की सोच में बदलाव भी जरूरी है।
हालिया आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए सैनी ने कहा कि विदेशी आतंकवादी नियंत्रण रेखा या जम्मू सीमा से घुसपैठ करने के बाद अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर सुरक्षा बलों के अभियानों में कमजोरियां तलाशते हैं। इसके बाद उन कमजोरियों का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सीआरपीएफ की एक पोस्ट पर दो आतंकियों के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि दूसरा सुरक्षा बच निकला। उसकी तलाश और जांच जारी है।
सैनी ने कहा कि आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट को भी निशाना बनाते हैं। बाहर से जम्मू-कश्मीर में काम करने आए प्रवासी मजदूरों और उनके रहने के स्थानों पर हमले करने का मकसद सुरक्षा स्थिति को अस्थिर बनाए रखना है। उन्होंने आशंका जताई कि आतंकियों की संख्या कम होने के साथ उनकी कार्यप्रणाली भी बदल सकती है। आने वाले समय में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आपराधिक गतिविधियों, नार्को टेररिज्म और आईईडी जैसी गतिविधियों पर उनका जोर बढ़ सकता है। इसलिए सुरक्षा बलों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।
अग्निपथ योजना में संशोधन को लेकर पूर्व उप सेना प्रमुख ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा बल समय-समय पर अपनी जरूरतों के अनुसार सरकार को सुझाव देते रहते हैं और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना में पहले से ही यह प्रावधान था कि परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस योजना में सेवा अवधि और जवानों को बनाए रखने की संख्या में बदलाव से सेना में निरंतरता बनी रहेगी। खासकर तकनीकी ट्रेड में काम करने वाले जवानों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी तकनीकी काम में दक्षता हासिल करने में कम से कम छह से सात साल लग जाते हैं। ऐसे में सेवा अवधि बढ़ने से सेना को अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों का लाभ मिलेगा।
सैनी ने कहा कि इससे सेना के रैंक और फाइल में आपसी मेलजोल और संगठन के प्रति अपनापन भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि रक्षा बल पहले भी चार साल की अवधि को बढ़ाकर कम से कम छह या सात साल करने और सेवा के बाद सेना में रखे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करते रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य सेना को युवा बनाए रखना था, ताकि कम उम्र के जवानों की भागीदारी बढ़े। हर सेना चाहती है कि उसके जवानों में युवाओं का अनुपात अधिक हो, लेकिन इसके साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी से समझौता नहीं होना चाहिए। जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया यह संशोधन लंबे समय में रक्षा बलों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
--आईएएनएस
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