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कर्नाटक: 37,000 करोड़ की बकाया राशि को लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ खड़ी हुई भाजपा, साधा सरकार पर निशाना

बेंगलुरु, 16 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टरों के 37,000 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बकाया राशि के कारण स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर वित्तीय बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं।
कर्नाटक: 37,000 करोड़ की बकाया राशि को लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ खड़ी हुई भाजपा, साधा सरकार पर निशाना

बेंगलुरु, 16 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टरों के 37,000 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बकाया राशि के कारण स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर वित्तीय बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं।

भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने सत्तारूढ़ कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, "सिद्धारमैया सरकार की चुप्पी ने कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स को मुश्किल में डाल दिया है। जब लाखों वर्कर्स और हजारों छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार जवाबदेही के बजाय बेपरवाह बनी हुई है।"

उन्होंने वित्तीय संकट की चेतावनी देते हुए कहा कि 37,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि कोई छोटी प्रशासनिक गलती नहीं है। यह एक फाइनेंशियल गिरावट है।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रभावितों में स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, सप्लायर और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, जिन्होंने अच्छी नीयत से सरकारी प्रोजेक्ट पूरे किए। उन्होंने कहा, "कई लोगों ने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए घर गिरवी रखे हैं, परिवार का सोना गिरवी रखा है और अधिकतर ने ब्याज पर पैसा उधार लिया है। अब बकाया चुकाने के बजाय सरकार उन्हें सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर कर रही है।"

नेता प्रतिपक्ष अशोक ने सवाल किया, "यह कैसा शासन है? एक ऐसी सरकार जो प्रचार, तुष्टिकरण और राजनीतिक प्रबंधन के लिए फंड तलाशती है, लेकिन जब हमारी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों को पेमेंट करने की बात आती है तो खुद को लाचार बताती है। वित्तीय कुप्रबंधन से कहीं अधिक यह एक धोखा है।"

उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकती है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा नेता ने कहा, "बकाया देने में देरी का मतलब है पूरे राज्य में प्रोजेक्ट्स का रुक जाना, नौकरियां जाना और आर्थिक मंदी। इस गैर-जिम्मेदारी का असर कर्नाटक के विकास और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा।"

नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बकाया 37,000 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए।

इसी बीच, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बयानों पर टिप्पणी करते हुए अशोक ने कहा, "मंत्री प्रियांक खड़गे इस भ्रम में लगते हैं कि आरएसएस को गाली देकर और लगातार आलोचना करके, वह पार्टी हाईकमान को खुश कर सकते हैं, कोई पद हासिल कर सकते हैं, या और अधिक पावर पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे रोज की आदत बना लिया है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

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