कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर एनएचएआई की कार्रवाई, कंपनी को जारी किया नोटिस

लखनऊ, 5 अगस्त (आईएएनएस)। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समस्याओं की पहचान के बाद एनएचएआई ने ठेकेदार, अभियंता और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रभावित हिस्से को बहाल करने और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल, इस स्थान पर यातायात को डायवर्ट किया गया है और सुचारू रूप से चल रहा है।

कुल 63 किलोमीटर लंबाई वाले एक्सप्रेसवे में से 26 जुलाई 2026 को किलोमीटर 64 (दाहिनी ओर) के पास लगभग 300 मीटर का भूस्खलन देखा गया। एनएचएआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य शुरू किया और प्रभावित क्षेत्र का व्यापक तकनीकी मूल्यांकन करने का आदेश दिया। साथ ही, परियोजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में कमियों के लिए जिम्मेदार पाए गए सभी हितधारकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एनएचएआई ने रियायतग्राही कंपनी, मेसर्स पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को गैर-निष्पादक घोषित करने का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत रियायतग्राही कंपनी एनएचएआई की भविष्य की परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में अपात्र हो जाएगी। साथ ही, रियायतग्राही कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि पेवमेंट/हाईवे के प्रमुख और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ तीन (3) साल तक के लिए प्रतिबंध की कार्रवाई शुरू करें। रियायतकर्ता रेटिंग (पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स) को डाउनग्रेड किया गया है, जिससे भविष्य में एनएचएआई परियोजनाओं के लिए पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रियायतग्राही को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह प्रभावित हिस्से का पूर्ण सुधार अपने खर्च पर करे, जिसका अनुमान अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए है, और इससे एनएचएआई पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

एनएचएआई ने परियोजना निगरानी और पर्यवेक्षण में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्माण एजेंसी के परियोजना प्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को परियोजना से हटा दिया गया है और उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की किसी भी परियोजना में भाग लेने से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके अलावा, वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। साथ ही, पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरासिया, जिनके कार्यकाल में काफी निर्माण कार्य हुआ था, और वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा के खिलाफ उनके दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही के लिए आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।

मेसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित करने का नोटिस। एनएचएआई द्वारा इस परियोजना के लिए स्वतंत्र अभियंता, मेसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में एनएचएआई की परियोजनाओं में भाग लेने से उसे प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

व्यापक सुधारात्मक उपायों के तहत, एनएचएआई परियोजना के पूरे हिस्से में फुटपाथ की स्थिति का विस्तृत आकलन करने के लिए लेजर प्रोफाइलोमीटर तकनीक का उपयोग कर रहा है। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर केएस रेड्डी के नेतृत्व में सड़क निर्माण विशेषज्ञों की एक टीम को गहन तकनीकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञ समिति मूल कारणों की जांच करेगी और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

जब तक समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, टोल निलंबित रहेगा। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल के नुकसान की भरपाई रियायतकर्ता से की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास और रखरखाव में गुणवत्ता, सुरक्षा और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एनएचएआई प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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