जम्मू अग्निकांड: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभावित दुकानदारों के लिए तत्काल राहत का ऐलान किया
जम्मू, 12 नवंबर (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू के वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और शिव मार्केट का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में आग लगने की घटनाओं से क्षतिग्रस्त हुई दुकानों का जायजा लिया।
इस दौरान उपराज्यपाल ने प्रभावित दुकानदारों और व्यापार समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हुए नुकसान का आकलन किया।
उपराज्यपाल ने वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और शिव मार्केट में प्रभावित प्रत्येक दुकानदार को रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपए की तत्काल राहत देने की घोषणा की। वेयरहाउस के प्रभावित दुकानदारों को 11 लाख रुपए और शिव मार्केट के प्रभावित दुकानदारों को 27 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई है।
उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई अलग राहत कोष नहीं है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने उनसे रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने 1-1 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की है, जो नियमों के अनुसार दी जा सकने वाली अधिकतम सहायता है।"
एलजी ने कहा, "मैं समझता हूं कि आपका जो नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले यह राशि बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस कठिन समय में इससे कुछ तो मदद मिलेगी। साथ ही, जम्मू के संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) और उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द अपना बीमा दावा (इंश्योरेंस क्लेम) मिल जाए।"
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाएं और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में अग्नि सुरक्षा नियमों (फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल) की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा, "पूरा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आपके साथ है। मैं व्यापार समुदाय को भरोसा दिलाता हूं कि प्रशासन आपको अपना कारोबार जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हर संभव मदद देगा।"
उपराज्यपाल ने वेयरहाउस और नेहरू मार्केट में आग लगने की घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और जम्मू के संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) शामिल हैं। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी चूक या लापरवाही की जांच करे, जिम्मेदारी तय करे और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे।
उपराज्यपाल ने कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपराज्यपाल के साथ डीजीपी नलिन प्रभात, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, जम्मू के संभागीय आयुक्त विकास कुंडल, जेएसके रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल, जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा, जम्मू की नगर आयुक्त आयुषी सूडान, जेडीए के उपाध्यक्ष विधु शेखर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
--आईएएनएस
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