तीन थिएटर कमांड से बढ़ेगी भारत की ताकत, दुश्मनों की बढ़ेगी टेंशन, Rajnath Singh को मिला फाइनल ब्लूप्रिंट

भारतीय सेना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 'इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड' बनाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से सौंप दिया है। यह प्रस्ताव कई महीनों की चर्चाओं के बाद तैयार किया गया है। यह कदम सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद उठाया गया है। थिएटर कमांड का गठन भारत के लिए लंबे समय से लंबित एक सैन्य सुधार है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह आज़ादी के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा पुनर्गठन होगा। इस पहल से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ने, फ़ैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ होने और संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

थिएटर कमांड क्या है, और यह क्यों ज़रूरी है?

थिएटर कमांड का मतलब है पूरे देश को कुछ बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना, और हर क्षेत्र की ज़िम्मेदारी एक ही कमांडर को सौंपना। अभी तीनों सेनाएं अलग-अलग काम करती हैं: भारतीय सेना ज़मीन पर, भारतीय नौसेना समुद्र में, और भारतीय वायुसेना हवा में। लेकिन, किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ाई के दौरान, तीनों को मिलकर काम करना होता है। थिएटर कमांड ढांचे के तहत, एक ही चार-सितारा अधिकारी तीनों सेनाओं के सैनिकों, हथियारों, टैंकों, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और विमानों की देखरेख करेगा। इससे फ़ैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ होगी और कमांड और कंट्रोल एक जगह से होगा, जिससे युद्ध के समय बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा। पहले CDS, जनरल बिपिन रावत ने ही सबसे पहले इस मॉडल का प्रस्ताव दिया था।

CDS के प्रस्ताव में क्या शामिल है?

इस प्रस्ताव में चार-सितारा रैंक वाले थिएटर कमांडरों की नियुक्ति की सिफ़ारिश की गई है। इन कमांडरों का दर्जा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बराबर होगा। हर थिएटर में, तीनों सेनाओं के सैनिक और साजो-सामान सीधे उन्हीं के कमांड में काम करेंगे। इसके अलावा, 'वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' का पद भी बनाया जाएगा। हर थिएटर में, डिप्टी कमांडर किसी दूसरी सेना से होगा, ताकि सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं का पूरा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वायुसेना के कुछ खास रणनीतिक साजो-सामान दिल्ली से केंद्रीय नियंत्रण में रहेंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत किसी भी थिएटर में तैनात किया जा सके। संसाधनों के बंटवारे और सेनाओं के बीच रैंक जैसे मुद्दों पर कई सालों से चर्चा चल रही है; मौजूदा प्रस्ताव इन सभी ज़रूरी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 

तीन मुख्य थिएटर कमांड का ढांचा कैसा होगा? 
प्रस्ताव के अनुसार, भारत में तीन मुख्य थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। पहला होगा पश्चिमी थिएटर कमांड, जो पाकिस्तान सीमा पर ध्यान केंद्रित करेगा; इसकी कमान संभवतः वायु सेना के किसी अधिकारी के हाथ में होगी। दूसरा होगा उत्तरी थिएटर कमांड, जो चीन की सीमा पर तैनात रहेगा; इसे थल सेना के किसी अधिकारी के नेतृत्व में रखा जाएगा। तीसरा—समुद्री थिएटर कमांड—समुद्री सुरक्षा के लिए समर्पित होगा और इसकी कमान नौसेना के किसी अधिकारी के पास होगी। इन तीनों कमांड के तहत तीनों सेनाओं के जवान और संसाधन मिलकर काम करेंगे। इससे पाकिस्तान और चीन, दोनों सीमाओं पर त्वरित और एकीकृत जवाबी कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।

अभी क्या स्थिति है, और आगे क्या होने वाला है?

रक्षा मंत्रालय अब इस प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के लिए तैयार है। इसके बाद, इसे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) के पास भेजा जाएगा। इसका क्रियान्वयन CCS की मंज़ूरी मिलने के बाद ही शुरू होगा। CDS जनरल अनिल चौहान मई की शुरुआत में एक संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन बुलाने वाले हैं। इस सम्मेलन के दौरान, सभी शीर्ष सैन्य नेताओं को एकीकृत अभियानों और भविष्य के सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तीनों सेनाएं पहले से ही आपस में बेहतर 'तालमेल' (jointness) बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

'त्रिशूल' जैसे बड़े त्रि-सेवा अभ्यास पहले से ही थिएटर मॉडल के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि सशस्त्र बल पहले ही एक साथ मिलकर काम करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। यदि थिएटर कमांड प्रणाली लागू हो जाती है, तो भारतीय सेना की युद्धक तत्परता में काफी वृद्धि होगी। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। तीनों सेनाएं एक ही परिवार की तरह एकजुट होकर काम करेंगी। यह सुधार केवल नाममात्र का नहीं होगा; बल्कि, यह वास्तव में सशस्त्र बलों को एक आधुनिक और दुर्जेय युद्धक शक्ति में बदल देगा।

यदि कोई शत्रु किसी भी दिशा से हमला करता है, तो उसका जवाब एकीकृत और त्वरित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व वाली इस पहल के साथ, पूरा देश आशान्वित है कि यह ऐतिहासिक सुधार निकट भविष्य में लागू हो जाएगा। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के समकक्ष स्तर तक पहुंचा देगा।