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राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, चुनाव आयुक्तों से पूछना चाहते हैं 48 सवाल

राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, चुनाव आयुक्तों से पूछना चाहते हैं 48 सवाल

राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों और डायरेक्टर जनरल (IT) से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में कुल 48 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग के फैसलों, उनकी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर जवाब मांगे गए हैं। हालांकि, उपलब्ध हलफनामे की कॉपी में इन सवालों से संबंधित सभी आरोपों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं के 48 सवालों में ये प्रमुख मुद्दे शामिल

1. 26 अक्टूबर के हलफनामे को किसने मंजूरी दी?

याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी। क्या इसके लिए कोई औपचारिक बैठक हुई थी, फाइल पर सहमति दी गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी मिली थी?

2. पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला कब हुआ?

सवालों में यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किस तारीख को लिया था। साथ ही, इस फैसले से संबंधित आधिकारिक फाइल की जानकारी भी मांगी गई है।

3. चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार दर्ज कराईं आपत्तियां?

हलफनामे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों अधिकारियों ने कितनी बार लिखित रूप में अपनी असहमति या आपत्ति दर्ज कराई?

4. क्या बहुमत के आधार पर लिए गए SIR से जुड़े फैसले?

याचिकाकर्ताओं ने यह जानना चाहा है कि क्या SIR से संबंधित किसी फैसले को चुनाव आयोग में बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई थी। यदि ऐसा हुआ, तो किन सदस्यों ने फैसले से असहमति जताई थी और क्या उनकी आपत्तियां आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं?

5. वोटर लिस्ट के डेटाबेस तक निजी कर्मचारियों की पहुंच

मतदाता सूची के डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में नया डेटा दर्ज करने या मौजूदा जानकारी में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था।

इस हलफनामे के जरिए INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, SIR लागू करने के तरीके और मतदाता सूची के डेटा की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर सीधे जवाब चाहते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं की मांग पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

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