राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा: वीडियो में जाने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछना चाहते हैं 48 सवाल, एसआईआर के फैसले पर भी मांगा जवाब
राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। विपक्षी नेताओं ने इसके लिए कुल 48 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग के कामकाज, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वोट चोरी से जुड़ी शिकायतों पर जवाब मांगा गया है।
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी और मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर उठाई गई चिंताओं पर अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग की है।उपलब्ध हलफनामे की प्रति में सभी 48 सवालों से जुड़े आरोपों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि, इसमें चुनाव आयोग के फैसलों की प्रया, अधिकारियों की सहमति और एसआईआर लागू करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं।
चुनाव आयुक्तों से फैसले की मंजूरी पर सवाल
हलफनामे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से पूछा गया है कि 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई थी। क्या इसके लिए चुनाव आयोग की कोई औपचारिक बैठक हुई थी? क्या फाइल पर लिखित मंजूरी दी गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति जताई गई थी?विपक्षी नेताओं ने यह भी जानना चाहा है कि जवाबी हलफनामा तैयार करने और उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों की क्या भूमिका रही।
एसआईआर लागू करने के फैसले की तारीख पूछी
हलफनामे में एक अहम सवाल पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को शुरू करने के फैसले से जुड़ा है। नेताओं ने चुनाव आयोग से पूछा है कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया था और इस फैसले से संबंधित आधिकारिक फाइल कौन-सी है।
इसके अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हलफनामे में पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार किसी फैसले या प्रक्रिया पर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई थी।विपक्षी नेताओं के इन सवालों का उद्देश्य चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया और एसआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता हासिल करना है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख और चुनाव आयोग की ओर से आने वाला जवाब महत्वपूर्ण होगा।

