Income Tax Return Alert: 31 जुलाई से पहले हर हाल में भरें ITR नहीं तो लगेगा हजारों का जुर्माना, इन बातों का रखे ख़ास खयाल 

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में अब सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं। आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है। वहीं, बिज़नेस कैटेगरी वाले कुछ लोगों (ITR-3 और ITR-4 फाइल करने वालों) के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन चूक भी जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर तक 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से भरा गया रिटर्न) फाइल कर सकते हैं, जिस पर लेट फीस लगेगी। ITR आपकी कुल इनकम, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है।

**इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी दी गई जानकारी पर नज़र रखता है**

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट, TDS, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और विदेश यात्रा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए AI, डेटा एनालिटिक्स और अलग-अलग पोर्टल्स का इस्तेमाल करता है और इसे आपके ITR में दी गई जानकारी से क्रॉस-चेक करता है। नतीजतन, एक छोटी सी गलती भी टैक्स की मांग, ब्याज और पेनल्टी का कारण बन सकती है। यहाँ, इंदौर के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन ITR फाइल करते समय ध्यान रखने योग्य 10 ज़रूरी बातें बता रहे हैं:

**1. सिर्फ़ फॉर्म 16 पर निर्भर न रहें**

सैलरी पाने वाले कई लोगों को लगता है कि फॉर्म 16 में दी गई जानकारी ही काफ़ी है। हालाँकि, फॉर्म 16 में सिर्फ़ सैलरी और उससे कटे TDS से जुड़ी जानकारी होती है। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD), सेविंग्स अकाउंट के ब्याज, डिविडेंड, किराए, फ्रीलांस काम, शेयर या म्यूचुअल फंड से मुनाफ़े या विदेशी इनकम जैसे सोर्स से कमाई की है, तो इन्हें भी आपके ITR में शामिल करना ज़रूरी है। ऐसी इनकम छिपाने पर बाद में अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है।

**2. सही ITR फॉर्म चुनना ज़रूरी है**

गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न 'डिफेक्टिव' (खामी वाला) हो सकता है, जिसका मतलब है कि इसे ऐसा माना जाएगा जैसे आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया।

**ITR-1:** सैलरी, पेंशन और साधारण ब्याज से इनकम पाने वाले लोगों के लिए।

**ITR-2:** कैपिटल गेन्स, एक से ज़्यादा घर के मालिकाना हक, या विदेशी एसेट्स/इनकम से इनकम पाने वाले लोगों के लिए।

**ITR-3:** बिज़नेस, फ्रीलांस काम, F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस), या ट्रेडिंग में शामिल लोगों के लिए। ITR-4: छोटे बिज़नेस मालिकों और प्रोफेशनल्स के लिए।

3. AIS, TIS और Form 26AS को चेक करना न भूलें

अपना रिटर्न फाइल करने से पहले, Form 16, Form 26AS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) से जानकारी को क्रॉस-वेरिफाई करें। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई इनकम आपके रिटर्न में बताई गई इनकम से अलग है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पष्टीकरण मांग सकता है। अगर आपको कोई गलत जानकारी मिलती है, तो उसे ठीक करवाने के लिए पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

4. अगर आपने नौकरी बदली है, तो दोनों कंपनियों की सैलरी को जोड़ लें

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान नौकरी बदली है, तो अपनी पिछली और मौजूदा कंपनियों से मिली सैलरी को जोड़कर अपना रिटर्न फाइल करें। ऐसा न करने पर बाद में TDS कम कटने की वजह से टैक्स देनदारी बन सकती है।

5. बैंक अकाउंट की जानकारी सही-सही भरें

अपने सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी दें। पक्का करें कि जिस अकाउंट में आप रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर सही-सही भरा गया हो; गलतियों की वजह से रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।

6. ब्याज से होने वाली इनकम को छिपाने की गलती न करें

बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि अगर TDS नहीं कटा है, तो उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। यह गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को AIS और बैंक डेटा के ज़रिए FD, RD, सेविंग्स अकाउंट और बॉन्ड से होने वाली ब्याज की इनकम के बारे में पता होता है। इन जानकारियों को नज़रअंदाज़ करना महंगा पड़ सकता है।

7. शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बेचने की पूरी जानकारी दें

चूंकि डीमैट अकाउंट आपके PAN से जुड़े होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट को सभी ट्रांज़ैक्शन का डेटा मिल जाता है। शेयर बेचने, म्यूचुअल फंड रिडीम करने या प्रॉपर्टी बेचने से हुए किसी भी फायदे या नुकसान की जानकारी दें। नुकसान की जानकारी देने से भविष्य में टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।

8. डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डिडक्शन का दावा करें

Section 80C, NPS, Section 80D (हेल्थ इंश्योरेंस) और होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन का दावा करें - लेकिन सिर्फ असल इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी सबूत मांग सकता है।

9. विदेशी इन्वेस्टमेंट और इनकम की पूरी जानकारी दें

जिन लोगों ने विदेशी शेयरों, ETF, बैंक अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उनके लिए इन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी देना ज़रूरी है। विदेशी एसेट्स की जानकारी देना ज़रूरी हो सकता है, खासकर उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्हें 'रेज़िडेंट' या 'ऑर्डिनरी रेज़िडेंट' माना जाता है। 

10. रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन पक्का करें

सिर्फ़ रिटर्न जमा करना काफ़ी नहीं है; आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए ई-वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तय समय के अंदर ऐसा न करने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है।

31 जुलाई के बाद ₹5,000 तक की लेट फ़ीस लगेगी

जो टैक्सपेयर 31 जुलाई के बाद अपना ITR फाइल करेंगे, उन्हें लेट फ़ीस देनी होगी। जिन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की सालाना आय ₹5 लाख से ज़्यादा है, उन्हें ₹5,000 की लेट फ़ीस देनी होगी। जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें ₹1,000 की लेट फ़ीस देनी होगी।