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आईआईएससी भर्ती 2026: इंस्ट्रक्टर समेत कई पदों पर नियुक्त होने का अवसर, फटाफट करें आवेदन

आईआईएससी भर्ती 2026: इंस्ट्रक्टर समेत कई पदों पर नियुक्त होने का अवसर, फटाफट करें आवेदन
आईआईएससी भर्ती 2026: इंस्ट्रक्टर समेत कई पदों पर नियुक्त होने का अवसर, फटाफट करें आवेदन

बेंगलुरु, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर ने अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में विभिन्न विषयों के आधार पर इंस्ट्रक्टर और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के कुल 11 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 4, अनुसूचित जाति का 1, अनुसूचित जनजाति के 2, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 2 पद शामिल हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) की ओर से जारी रिक्तियों में इंस्ट्रक्टर (भौतिकी) का 1, इंस्ट्रक्टर (मानविकी) के 2, इंस्ट्रक्टर (गणित) के 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट - I (इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स) का 1, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट - I (कंप्यूटर साइंस) का 1, इंस्ट्रक्टर (एयरोस्पेस इंजीनियरिंग) के 2 और इंस्ट्रक्टर (मैकेनिक्स और कंप्यूटिंग) के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय की गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद और विषय के अनुसार पीएचडी की होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु 35 से 38 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद के अनुसार 58,000 से 1,02,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

यह नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अस्थायी होगी। शुरुआत में यह एक वर्ष के लिए होगी और संस्थान की जरूरतों व संतोषजनक परफॉर्मेंस के आधार पर इसे हर वर्ष बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी।

--आईएएनएस

डीके/वीसी

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