'इंसानी खोपड़ी, 100 हड्डियां और नया गवाह...' जानिए कैसे मीडिया की आधी-अधूरी कहानियां बनीं धर्मस्थला की बदनामी का कारण
3 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले में स्थित 800 साल पुराने श्री धर्मस्थल मंजीनाथेश्वर मंदिर के एक पूर्व स्वच्छता कर्मचारी ने ज़िला पुलिस अधीक्षक (SP) के दफ़्तर में 6 पन्नों की शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उसने सनसनीखेज़ आरोप लगाए—कि 1995 से 2014 के बीच उसे सैकड़ों कथित हत्या पीड़ितों, जिनमें कई महिलाएं और युवतियां शामिल थीं, को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। आरोप यह भी था कि इन लोगों की हत्या कथित यौन उत्पीड़न के बाद की गई थी। जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया के दौर में उम्मीद के मुताबिक़ यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में आरोपों पर आधारित वीडियो, पोस्ट और तथाकथित ‘एक्सपोज़’ इंटरनेट पर तैरने लगे। यूट्यूब चैनलों ने नाटकीय अंदाज़ में इन दावों का ‘विश्लेषण’ शुरू कर दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने-अपने रंग चढ़ा दिए, और कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना जांच पूरी हुए ही कथित ‘कहानी’ को सनसनीखेज़ रूप में पेश करना शुरू कर दिया।
तथ्य और शोर के बीच की खाई
हालाँकि, सनसनी के इस सैलाब के बीच असली तथ्य एक शांत और अलग कहानी कह रहे थे। कर्नाटक के कई मुख्यधारा कन्नड़ संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, जो धर्मस्थल की सदियों पुरानी सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की परंपरा से परिचित हैं, इस पूरे घटनाक्रम में एक पहचानी हुई ‘प्लेबुक’ देख रहे थे, एक एजेंडा-चालित कोशिश, जिसका उद्देश्य एक प्रतिष्ठित हिंदू संस्थान की साख को धूमिल करना था। इन पत्रकारों ने बिना प्रमाणित तथ्यों के ‘मेगाफोन’ बनने से इंकार किया और संयम का रास्ता चुना। लेकिन दूसरी ओर, कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट-जर्नलिस्ट और राजनीतिक हितों से प्रेरित समूहों ने इस घटना को एकतरफ़ा अंदाज़ में उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
चुनिंदा तथ्यों का इस्तेमाल, बाकी का बहिष्कार
धर्मस्थल विवाद में एक पैटर्न साफ़ दिखा, असुविधाजनक तथ्यों को दरकिनार कर, केवल वे बिंदु उजागर किए गए जो एक नकारात्मक छवि बनाने में मददगार थे। उदाहरण के तौर पर, पहले के कुछ असंबंधित मामलों में अदालत से बरी होने के तथ्य को नज़रअंदाज़ किया गया। दशकों से चल रहे मंदिर के समाजसेवी प्रयास, मुफ़्त भोजन सेवा (अन्नदान), ग्रामीण शिक्षा, नशा मुक्ति अभियान, सामूहिक विवाह, नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं—को शायद ही किसी रिपोर्ट में उल्लेख मिला। यहां तक कि मंदिर की सदियों पुरानी सर्वधर्म समभाव की परंपरा को भी हाशिये पर डाल दिया गया।
ज़मीन पर अलग तस्वीर
जबकि सोशल मीडिया पर आरोपों का माहौल गरमा रहा था, कर्नाटक की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर उभर रही थी। चिक्कमगलूरु, कोप्पल, यादगिर, मैसूरु, कलबुर्गी जैसे शहरों में हजारों श्रद्धालु, समुदाय के नेता और यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी धर्मस्थल के समर्थन में उतर आए। इन रैलियों में केवल पोस्टर और नारे ही नहीं थे, बल्कि एक साफ़ संदेश था—मंदिर की विरासत को वायरल आक्रोश या एकतरफा रिपोर्टिंग से नहीं, बल्कि सच्चाई से तय किया जाएगा।
संतुलन से दूर पत्रकारिता का ख़तरा
आज की मीडिया इंडस्ट्री में ‘क्लिक्स’ और ‘व्यूज़’ अक्सर सच्चाई से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक संस्थान पर लगे आरोप तुरंत ही ‘ट्रेंडिंग’ कंटेंट बन जाते हैं। लेकिन इस दौड़ में अक्सर यह भूल जाता है कि अपुष्ट आरोपों का प्रचार, चाहे बाद में सत्य सामने आ भी जाए, प्रतिष्ठा को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। धर्मस्थल का मामला सिर्फ एक मंदिर की छवि पर हमला नहीं है, बल्कि यह उस सिद्धांत की परीक्षा है जिसके आधार पर न्याय प्रणाली खड़ी है कि दोष सिद्ध होने से पहले कोई दोषी नहीं है।
800 साल की सेवा पर छाया सवाल
धर्मस्थल मंजीनाथेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जिसने भूखों को अन्न, अशिक्षितों को शिक्षा, और नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को नया जीवन दिया है। मंदिर से जुड़े सामाजिक प्रकल्पों ने लाखों ग्रामीण परिवारों को कर्ज़ और शराब की लत जैसी बेड़ियों से मुक्त किया है। जब ऐसी संस्था को बिना ठोस प्रमाण के कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं होता—यह समाज में भरोसे और सत्य के मानकों पर भी चोट करता है।
सोशल मीडिया का ‘इको चेंबर’ इफ़ेक्ट
इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम रही। जैसे ही शिकायत की खबर फैली, फेसबुक, व्हाट्सऐप और यूट्यूब पर ढेरों ‘थ्योरी’ और ‘स्टोरी’ फैलने लगीं। कई चैनलों और पेजों ने बिना तथ्य-जांच किए ही आरोपों को पुख्ता मान लिया, जिससे जनता के एक बड़े हिस्से में अविश्वास और भ्रम पैदा हुआ। सोशल मीडिया के ऐसे इको चेंबर में एक ही तरह की सामग्री बार-बार घूमती रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि आरोप सच हैं, भले ही जांच जारी हो और नतीजे अभी दूर हों।
सत्य को शोर से बचाना होगा
धर्मस्थल का मौजूदा संकट एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि मीडिया पक्षपात और एकतरफा रिपोर्टिंग किसी भी संस्थान को केवल अदालत में नहीं, बल्कि जनता की अदालत में भी कठघरे में खड़ा कर सकती है। सदियों से धर्मस्थल ने समय, राजनीति और सामाजिक परिवर्तनों की आंधियों का सामना किया है। लेकिन यह दौर अलग है, यहां लड़ाई केवल आरोपों से नहीं, बल्कि एक ऐसे सूचना युग से है जहां सनसनी, सत्य से पहले पहुंच जाती है। यह लड़ाई केवल धर्मस्थल की प्रतिष्ठा बचाने की नहीं, बल्कि उस मूलभूत सिद्धांत की है कि सच, शोर से ज्यादा समय तक टिके।