Hormuz Crisis Impact: तेल और गैस के बाद अब खेती पर संकट, किसानों की बढ़ सकती मुश्किलें
चल रहे संघर्ष के बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव ने अब सल्फर की वैश्विक आपूर्ति को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सल्फर एक बुनियादी तत्व है जिसका उपयोग उर्वरक, बैटरी, रसायन और यहाँ तक कि कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में किया जाता है। दुनिया का लगभग आधा समुद्री सल्फर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है; नतीजतन, इस क्षेत्र में मची उथल-पुथल ने दुनिया भर की उत्पादन श्रृंखलाओं को खतरे में डाल दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस ताज़ा संघर्ष ने पहले ही हज़ारों कंपनियों के शिपमेंट को बाधित कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।
यह तत्व इतना ज़रूरी क्यों है?
सल्फर मुख्य रूप से तेल और गैस रिफाइनिंग के दौरान एक उप-उत्पाद के रूप में बनता है, जिसमें खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कुल वैश्विक निर्यात का 45 प्रतिशत है। इसकी मांग का बड़ा हिस्सा—लगभग 60 प्रतिशत—उर्वरक उत्पादन में उपयोग होता है, जबकि शेष हिस्सा सेमीकंडक्टर और बैटरी उद्योगों द्वारा खपाया जाता है। इसकी आपूर्ति में कमी से कृषि पैदावार घटने का खतरा पैदा होगा और मोबाइल फोन तथा लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यह संकट सीधे तौर पर हमारी खाद्य आपूर्ति और हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र—दोनों को प्रभावित करता है।
भारत की बढ़ती चिंताएँ
भारत अपनी उर्वरक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सल्फर के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है; इसलिए, होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही बाधाएँ सीधे तौर पर भारत की खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर कर रही हैं। सल्फर की बढ़ती कीमतों से उर्वरक उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे या तो किसानों पर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा या फिर सरकार को अपने उर्वरक सब्सिडी बजट का विस्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि उर्वरकों की कमी से फसलों की पैदावार में गिरावट आएगी, जिससे देश के भीतर खाद्य महंगाई बेकाबू हो सकती है। रसायन और धातु क्षेत्रों की कंपनियाँ भी अब इन बढ़ती लागतों के जवाब में अपनी उत्पादन क्षमता में कटौती करने पर विचार कर रही हैं।
चीन ने दबाव बढ़ाया
घटती आपूर्ति को देखते हुए, चीन ने मई से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्यात रोकने का संकेत दिया है। चीन यह कदम आने वाले बुवाई के मौसम के लिए अपनी घरेलू कृषि ज़रूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए उठा रहा है—एक ऐसा कदम जिससे सल्फर की वैश्विक कमी और भी ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। इस बीच, किसानों की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने खरीफ मौसम के लिए सब्सिडी में 12 प्रतिशत की वृद्धि की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर न पड़े। हालाँकि, यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो सरकार के पास बढ़ी हुई लागत का बोझ जनता पर डालने या भारी राजकोषीय घाटा उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा।