ईंधन की बढ़ती कीमतों पर न्यूजीलैंड सरकार ने जरूरतमंदों को दी राहत, 1.43 लाख परिवारों को हर हफ्ते 50 डॉलर की अतिरिक्त मदद
वेलिंगटन, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी सरकार द्वारा दी जा रही लक्षित महंगाई राहत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, उनकी मदद करना जरूरी है।
पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से न्यूजीलैंड में पेट्रोल पंप पर कीमतें सीधे तौर पर बढ़ रही हैं। इससे पूरे देश में घरों और बिजनेस पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार सभी के लिए दबाव कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, जहां ज्यादा खर्च से महंगाई और ज्यादा कर्ज हुआ था।
लक्सन ने कहा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें समय पर सीमित अवधि के लिए और लक्षित सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सभी के लिए एक जैसे उपाय अपनाने से महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है।
लक्सन सरकार ने इन-वर्क टैक्स क्रेडिट को कुछ समय के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे अप्रैल की शुरुआत से लगभग 143,000 कम और मिडिल-इनकम वाले काम करने वाले परिवारों को हर हफ्ते एक्स्ट्रा 50 डॉलर मिलेंगे, ताकि वे बढ़ते फ्यूल के खर्चों में मदद कर सकें।
यह मदद एक साल तक या पेट्रोल की कीमतें कम होने तक चलेगी और इससे लगभग 14,000 और परिवारों को कम रेट पर उपलब्धता मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इन-वर्क टैक्स क्रेडिट में बढ़ोतरी का मकसद महंगाई या कर्ज बढ़ाए बिना ज्यादा खर्चों के असर को कम करना है।
इस बड़े पैकेज के तहत, न्यूजीलैंड के दस लाख से ज्यादा लोगों को मौजूदा सरकारी मदद पेमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी। लगभग 10 लाख पेंशनभोगी को बढ़ा हुआ न्यूजीलैंड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें शादीशुदा जोड़े का हर दो हफ्ते का पेमेंट 50 डॉलर से ज्यादा बढ़ जाएगा।
करीब 2.8 लाख परिवारों को बढ़े हुए फैमिली टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सालाना 1,050 डॉलर तक अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। वहीं, छात्रों और लाभार्थियों को हर दो हफ्ते में लगभग 20 डॉलर ज्यादा दिए जाएंगे।
सरकार ने ‘वर्किंग फॉर फैमिलीज’ योजना में बदलाव कर लगभग 1.4 लाख और परिवारों को समर्थन देने का कदम उठाया है। इसके साथ ही, लोगों को पहला घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए तेजी से बचत करने में मदद देने के लिए कीवीसेवर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
--आईएएनएस
केके/वीसी