लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि : सीपी राधाकृष्णन
भुवनेश्वर, 16 नवंबर (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को ओडिशा विधानसभा के विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए रचनात्मक बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन के महत्व पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
उपराष्ट्रपति ने इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और विधायकों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने में मददगार होती है।
सीपी राधाकृष्णन ने भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का जिक्र करते हुए वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की 'कुडावोलाई' प्रणाली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत के सभ्यतागत इतिहास में गहराई से रचा-बसा है। उन्होंने कहा कि भारत को 'लोकतंत्र की जननी' होने पर गर्व है और उन्होंने ओडिशा के विधायकों से इस विरासत को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने जनसेवा पर जोर देते हुए कहा, "हम चुनाव में वोटों से जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान हम केवल अपनी सेवा के जरिए ही हासिल कर सकते हैं।"
उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल बहस का मंच नहीं है, बल्कि यहां बनने वाली हर नीति, उठाए जाने वाले हर सवाल और बनाए जाने वाले हर कानून में अनगिनत नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है।
राधाकृष्णन ने कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने में ओडिशा की प्रगति अहम होगी। उन्होंने कहा कि 2036 में जब ओडिशा अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा, तब एक विकसित, समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने में 'विजन ओडिशा 2036' की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।
उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि विधायक युवाओं के लिए अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि विकास हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। उन्होंने विधायी कार्यवाही में बाधाओं के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, "लोकतंत्र में हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम सभी को सहमत होना चाहिए, जनता और संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।"
उन्होंने कहा कि "बहस, चर्चा या कभी-कभी होने वाली बाधाओं का अंत किसी फैसले के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ बहस और रचनात्मक सहयोग का आह्वान भी किया।
उपराष्ट्रपति ने विधायकों से आग्रह किया कि वे विधायी नियमों और प्रक्रियाओं, बजट प्रक्रियाओं, समिति प्रणालियों, संसदीय परंपराओं और नैतिकता, विशेष रूप से 'प्रश्न काल' और 'शून्य काल' के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें।
उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे पीठासीन अधिकारी का सहयोग करें, ताकि ये महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के चल सकें। राधाकृष्णन ने सदन के कामकाज पर आम सहमति बनाने में 'बिजनेस एडवाइजरी कमेटी' (बीएसी) की भूमिका पर भी जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने ओडिशा विधानसभा में 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के तहत 'डिजिटल हाउस' की शुरुआत का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी नई तकनीकों को अपनाएं, ताकि विधायी संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
अपने संबोधन के अंत में, उपराष्ट्रपति ने विधायकों की जिम्मेदारी और उनके परिवर्तनकारी योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एक सोच-समझकर किया गया हस्तक्षेप किसी नीति को बदल सकता है, और एक संवेदनशील फैसला अनगिनत नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है।
इस कार्यक्रम में राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
--आईएएनएस
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