उत्तराखंड: पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य शिक्षा को मिली नई मजबूती
देहरादून, 14 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
इस विस्तार से न केवल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिली है, बल्कि मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा हुए हैं।
वर्तमान में, उत्तराखंड में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, जो देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में स्थित हैं। इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुए हैं।
इन छह सरकारी संस्थानों में कुल 675 एमबीबीएस सीटें हैं। इसके अलावा, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसे ही इसे 100 एमबीबीएस सीटों के लिए मंजूरी मिल जाएगी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। चार निजी मेडिकल कॉलेजों की 900 सीटों और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर, राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या लगभग 1,700 तक पहुंच गई है।
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से नर्सिंग शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान दिया है। जुलाई 2021 से राज्य में तीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों में 321 नई सीटें जुड़ी हैं।
अब उत्तराखंड में सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 879 सीटें और निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं, जिससे नर्सिंग शिक्षा में कुल सीटों की संख्या 11,495 हो गई है।
राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा को विदेशी भाषा के प्रशिक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से भी जोड़ रही है। साल 2023 में दो बैचों के 60 उम्मीदवारों को जापान में नौकरी मिली, जबकि 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में रोजगार के अवसर मिले।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने पूरक बजट के जरिए 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।
उन्होंने कहा कि इसमें से 100 करोड़ रुपए 'अटल आयुष्मान योजना' के लिए रखे गए हैं, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए 'गोल्डन कार्ड योजना' के लिए आवंटित किए गए हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है।
चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पिथौरागढ़ और रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों में होने वाले विकास कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प पूरे उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना और राज्य के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि छह नए मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों की शुरुआत, साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कैशलेस इलाज योजनाओं में निवेश, एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
--आईएएनएस
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