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चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, व्यापारिक रियायतें खत्म कर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, व्यापारिक रियायतें खत्म कर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव
चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, व्यापारिक रियायतें खत्म कर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

वॉशिंगटन, 18 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के बीच अमेरिकी सीनेटर टैमी बाल्डविन ने चीन को मिलने वाली स्थायी सामान्य व्यापारिक संबंध (पीएनटीआर) की सुविधा समाप्त करने के लिए विधेयक पेश किया है। इसके तहत अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर अधिक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं।

विस्कॉन्सिन से डेमोक्रेटिक सीनेटर बाल्डविन ने मंगलवार को 'एंडिंग चाइना स्पेशल ट्रीटमेंट एक्ट' पेश करने की घोषणा की। उनके कार्यालय के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य चीन को मिलने वाली व्यापारिक रियायतें समाप्त करना और अमेरिकी विनिर्माण उद्योग तथा कामगारों के हितों को प्राथमिकता देना है।

प्रस्ताव के मुताबिक, यदि यह विधेयक कानून बनता है तो एक साल बाद चीन का स्थायी सामान्य व्यापारिक संबंध का दर्जा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चीनी आयात पर अमेरिकी हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल के कॉलम-2 में निर्धारित शुल्क दरें लागू होंगी।

ये दरें चीन पर फिलहाल लागू सामान्य शुल्क दरों से अधिक हैं। हालांकि, अलग-अलग उत्पादों के हिसाब से इनमें अंतर होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका चीन से आने वाले सभी सामानों पर एक समान दर से शुल्क लगाएगा।

यह विधेयक अभी केवल एक विधायी प्रस्ताव है। इसके पेश होने से आयातकों को चुकाए जाने वाले मौजूदा शुल्क में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा।

बाल्डविन ने कहा, ''हमें ऐसी व्यापार व्यवस्था की जरूरत है, जो अमेरिकी कामगारों, कंपनियों और परिवारों को प्राथमिकता दे।''

उन्होंने चीन पर बाजार में हेरफेर, बौद्धिक संपदा की चोरी और अमेरिकी विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन की बदलती व्यापार नीतियों की भी आलोचना की।

उनका कहना है कि इन नीतियों से कंपनियों और उपभोक्ताओं की लागत तथा अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां वापस लाने में अपेक्षित मदद नहीं मिली है।

बाल्डविन के कार्यालय के अनुसार, विधेयक का एक उद्देश्य चीन के साथ व्यापारिक शुल्क व्यवस्था को कानून के दायरे में लाना है, ताकि यह केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी फैसलों पर निर्भर न रहे और न ही बार-बार कानूनी चुनौतियों के कारण बदलती रहे।

इस प्रस्ताव में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को चीन से जुड़ी व्यापारिक और आर्थिक चुनौतियों पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके लिए वाणिज्य विभाग, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग और अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग से परामर्श करना होगा। यह रिपोर्ट भविष्य की व्यापार नीतियों के निर्धारण में मदद करेगी।

चीन का पीएनटीआर दर्जा समाप्त करने की मांग पहले भी अमेरिकी नीति विमर्श का हिस्सा रही है। अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में कांग्रेस से चीन का यह दर्जा वापस लेने की सिफारिश की थी।

आयोग का तर्क था कि चीन को अमेरिकी सहयोगी देशों के समान व्यापारिक शर्तों का लाभ मिलता रहा, जबकि उसके खिलाफ बौद्धिक संपदा की चोरी और बाजार में हेरफेर जैसे आरोप हैं। हालांकि, आयोग की सिफारिश सलाहकारी थी और इससे अमेरिकी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

इस प्रस्ताव के आर्थिक प्रभावों का आकलन भी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग की एक अलग जांच का विषय रहा है।

आयोग ने फरवरी में शुरू की गई जांच में यह अध्ययन करने की बात कही थी कि चीन का पीएनटीआर दर्जा समाप्त करने और कॉलम-2 शुल्क लागू करने से अमेरिकी उत्पादन, कीमतों, व्यापार और आयात के स्रोतों पर अगले छह वर्षों में क्या असर पड़ सकता है।

--आईएएनएस

केआर/

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