ब्रिटिश सांसदों का बयान,' बांग्लादेश चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की भागीदारी जरूरी, वरना नहीं माना जाएगा लोकतांत्रिक
लंदन, 13 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों को लेकर यूके के सांसदों ने चिंता जताई है। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में यूके के चार सांसदों - बॉब ब्लैकमैन, जिम शैनन, जस अटवाल और क्रिस लॉ ने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी है।
ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि यूनुस की “गैर-निर्वाचित” अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी वोटरों पर ऐसी रोक नहीं लगानी चाहिए थी और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को अनदेखा करने से कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता।
उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को चिंताजनक बताया, जो 2024 में जुलाई विद्रोह के बाद लगा था। सांसदों ने कहा कि बिना सभी दलों के चुनाव से लाखों बांग्लादेशी मतदाता वंचित रहेंगे और ऐसा चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और यूके सरकार से अपील की कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए दबाव बनाए।
सांसदों ने कहा, “सभी सही सोच वाले लोग उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव एक न्यायपूर्ण, स्थिर और खुशहाल बांग्लादेश बनाने में मदद करेंगे, लेकिन यह सबसे अच्छा तभी होगा जब चुनाव में सच में सबकी भागीदारी हो और बेहतर होगा कि निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसका हिस्सा बनें।”
बयान में आगे कहा गया, “देश की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय से बंटी हुई है। बांग्लादेश की सभी पार्टियां इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन देश में सुलह करने के लिए (बांग्लादेश के रुके हुए आर्थिक विकास को वापस पटरी पर लाने की बात को दरकिनार भी कर दें तो) भविष्य की सरकार को लोगों की सच्ची सहमति से राज करना होगा। बांग्लादेश को इन चुनावों का इस्तेमाल बहु-दलीय प्रणाली की संस्कृति को बनाने और बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिसमें विपक्षी पार्टियां रचनात्मक भूमिका निभा सकें।”
यह बताते हुए कि यूके बांग्लादेश के सबसे करीबी ट्रेड और डेवलपमेंट भागीदारों में से एक है, सांसदों ने “राजनीति से प्रेरित हिरासत, व्यवस्थागत त्रुटियों और मीडियाकर्मियों की मनमानी गिरफ्तारी” की खबरों पर चिंता जताई।
बयान के आखिर में कहा गया, “हम ब्रिटिश सरकार के साथ-साथ यूएन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपील करते हैं कि वे चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए अंतरिम सरकार पर दबाव बनाएं।”
--आईएएनएस
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