तृणमूल ने बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की

कोलकाता, 22 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खाते सीज कर दिए हैं, जिसके खिलाफ पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी ने अदालत से यह निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की कि किसके अधिकार से और किस कारण से खाते फ्रीज किए गए हैं।

तृणमूल के वकीलों ने न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष मामला दायर करने की अनुमति मांगी। अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और औपचारिक सुनवाई इस सप्ताह के अंत में शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि तृणमूल के तीनों खातों में कुल 440 करोड़ रुपए हैं।

कुछ दिन पहले, पार्टी कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने एक निजी बैंक को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि आंतरिक कलह के बाद पार्टी निधि के नियंत्रण को लेकर हुए विवाद के कारण तृणमूल के तीन खाते फ्रीज कर दिए जाएं।

राज्य विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद, तृणमूल ने 5 जून को संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की और पूर्व सांसद सुभाषिश चक्रवर्ती को अरूप बिस्वास की जगह नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया।

हालांकि, बैंक को लिखे एक हालिया पत्र में अरूप ने दावा किया कि वह अभी भी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता के एक निजी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा में कई खाते हैं। उनके आधिकारिक पत्र के अनुसार, उन खातों में लेनदेन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिससे पार्टी के भीतर हंगामा मच गया। इसके बाद नेतृत्व ने पूर्व मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अपने तीन-पृष्ठ के जवाब में, अरूप बिस्वास ने पार्टी के आंतरिक लेनदेन पर कई सवाल उठाए और दावा किया कि हालांकि उन्होंने बहीखाता संभाला था, लेकिन सभी वित्तीय लेनदेन उनकी जानकारी के बिना किए गए थे।

तृणमूल के बागी विधायकों के नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने पत्र का समर्थन करते हुए कहा कि कौन जानता है कि उस खाते में अवैध कमीशन का पैसा है या नहीं। मैं अरूप बिस्वास से सहमत हूं; इसकी जांच होनी चाहिए।

19 जून को, तृणमूल के लगभग 10 बागी विधायकों ने बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन से बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने का अनुरोध किया।

इसके बाद जांच शुरू की गई और तीन खाते फ्रीज कर दिए गए। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

--आईएएनएस

एमएस/