कर्नाटक: मैसूर में 24 अगस्त से शुरू होगा नेशनल कॉन्क्लेव, आदिवासी भाषाओं को बचाने पर रहेगा जोर
नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार से मैसूर में शुरू हो रहे तीन दिन के नेशनल कॉन्क्लेव में आदिवासी भाषाओं के डॉक्यूमेंटेशन और आदिवासी म्यूजियम व आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम (टीएफएफएम) को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।
अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इस नेशनल कॉन्क्लेव का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के रोडमैप को आगे बढ़ाना है। इसके तहत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को फिर से जीवित करना और यह पक्का करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे, समावेशी राष्ट्रीय विकास के मुख्य स्तंभ हैं।
मंत्रालय 24-26 अगस्त तक आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। इसका मकसद आदिवासी भाषाओं के डॉक्यूमेंटेशन, संरक्षण और उन्हें फिर से जीवित करने पर बातचीत के लिए एक मंच देना है, साथ ही देश भर में आदिवासी म्यूजियम और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम (टीएफएफएम) को मजबूत करने पर भी समानांतर चर्चा करना है।
रविवार को जारी बयान के अनुसार, कॉन्क्लेव का उद्घाटन आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस मौके पर कर्नाटक के आदिवासी कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति और केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे भी मौजूद रहेंगे।
यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री के 2016 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में बताई गई उस सोच को आगे बढ़ाएगा, जिसमें भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदायों के योगदान को मान्यता दी गई थी।
इसके तहत, मंत्रालय ने 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है, जिनमें से चार का उद्घाटन हो चुका है। यह कॉन्क्लेव आदिवासी संग्रहालयों और टीएफएफएम (आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों) के लिए एक साझा सोच पर चर्चा करेगा, ताकि उन्हें आज के दौर के हिसाब से चीजों को संजोने, कहानियां सुनाने और समुदाय से जुड़ी विरासत को दिखाने वाले जीवंत संस्थानों के तौर पर विकसित किया जा सके।
बयान में कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री की उस व्यापक सोच को दिखाता है जिसके अनुसार भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि किसी समुदाय की संस्कृति, विरासत और पारंपरिक ज्ञान का जीवंत भंडार है—एक ऐसी सोच जिसमें आदिवासी भाषाओं को अहम जगह दी गई है।
इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का मकसद समुदाय की प्राथमिकताओं को एजेंडे के केंद्र में रखना और आदिवासी भाषाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और उन्हें फिर से जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना भी है।
--आईएएनएस
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