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डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताब खरीद प्रक्रिया में होगा बदलाव

डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताब खरीद प्रक्रिया में होगा बदलाव
डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताब खरीद प्रक्रिया में होगा बदलाव

चेन्नई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा और तमिल विकास मंत्री ए. राजमोहन ने मंगलवार को बताया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान किताबें खरीदने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार अब सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू करेगी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अलग-अलग सार्वजनिक पुस्तकालयों से जब्त की गई किताबों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि खरीद प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके और लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा जा सके।

पत्रकारों से बात करते हुए राजमोहन ने आरोप लगाया कि ये गड़बड़ियां केवल कोयंबटूर के 'पेरियार अरिवुलगम' तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि तमिलनाडु के कई अन्य पुस्तकालयों में भी इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई किताबों की जांच के दौरान उन्होंने खुद चेन्नई के 'कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी' से 500 से अधिक किताबें जब्त की हैं।

मंत्री के अनुसार, अभी अंग्रेजी भाषा की किताबों की जांच होनी बाकी है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इन कथित गड़बड़ियों के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने के दावों को खारिज करते हुए राजमोहन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक भी किताब नहीं खरीदी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के शासनकाल में प्रकाशनों के चयन और खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने खरीद प्रक्रिया में संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी चिंता व्यक्त की और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राजमोहन ने कहा कि सरकार पुस्तकों के चयन और अधिग्रहण के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करेगी, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रकाशनों की गुणवत्ता और उपयुक्तता पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नया प्रशासन सार्वजनिक धन से खरीदी गई पुस्तकों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा और मौजूदा खरीद प्रणाली से अवांछित प्रथाओं को समाप्त करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि पर निशाना साधते हुए मंत्री ने इस विवाद पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय के नाम वाली कई पुस्तकें पूर्व डीएमके शासनकाल में खरीदी गई थीं। प्रस्तावित सुधार और जब्त की गई पुस्तकों की सार्वजनिक प्रदर्शनी तमिलनाडु में पुस्तकालयों की खरीद को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच हो रही है, जिसमें सरकार खरीद प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है और कथित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना चाहती है।

--आईएएनएस

एमएस/

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