5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियल जमीन बेच रही तेलंगाना सरकार : केटीआर
हैदराबाद, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने फिर दोहराया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की 9,300 एकड़ इंडस्ट्रियल जमीन बेच रही है। उन्होंने यह आरोप कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम के उस 'एक्स' पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लगाया, जिसमें उन्होंने इंफोसिस द्वारा कर्नाटक के अत्तिबेले में अपनी प्राइम जमीन को पुरवनकारा को 250 करोड़ रुपए में बेचने के बारे में बात की थी।
चिदंबरम ने लिखा था कि अगर जमीन किसी खास मकसद के लिए रियायती दर पर दी गई थी और उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, तो इंफोसिस को आज उसे कमर्शियल रेट पर बेचने का कोई हक नहीं है। उन्होंने पोस्ट किया, "जमीन और उससे मिली रकम कर्नाटक सरकार को वापस करें।"
रामा राव ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "तेलंगाना में कांग्रेस सरकार सिर्फ एक टुकड़ा औद्योगिक जमीन नहीं, बल्कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की 9,300 एकड़ जमीन बेच रही है।"
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीआरएस नेता ने अपने आरोप को दोहराया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक जमीन बेच रही है।
केटीआर ने लिखा, "ये प्राइम जमीनें सरकार ने एक खास मकसद (रोजगार पैदा करने) के लिए रियायत पर दी थीं। हमारी मांग भी वही है। उन्हें जमीन बेचने और अपने रिश्तेदारों के लिए पैसे कमाने का कोई हक नहीं है।"
पूर्व मंत्री ने आगे कहा, "जमीन सरकार को वापस करें और हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों के फायदे के लिए इसका सही इस्तेमाल करें। हमें स्कूलों, अस्पतालों, गरीबों के लिए घरों, पार्कों, बस स्टैंड और पार्किंग के लिए जमीन चाहिए।"
इस महीने की शुरुआत में, केटीआर ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा ज़मीन 'घोटाला' कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि जो जमीनें कभी सरकार ने लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने के लिए उद्योगों को दी थीं, अब वे प्राइवेट लोगों को दी जा रही हैं।
बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार औद्योगिक जमीनों पर अपार्टमेंट, विला और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दे रही है क्योंकि वह उद्योग नहीं चाहती।
केटीआर ने दावा किया कि जहां इन जमीनों की बाजार कीमत एक लाख रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड है, वहीं सरकार इन्हें प्राइवेट लोगों को सिर्फ 4,000 रुपए में दे रही है।
उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स से आग्रह किया कि वे सरकार के 'बिक्री प्रस्ताव' से धोखा न खाएं और चेतावनी दी कि एक बार बीआरएस सत्ता में वापस आई, तो वह इन जमीनों को वापस ले लेगी।
--आईएएनएस
एससीएच