नगर निकाय चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं: भाजपा
हैदराबाद, 8 फरवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने रविवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर नगर निकाय चुनावों में “पूरी तरह से सांप्रदायिक कार्ड” खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर वोट बैंक की राजनीति को रख रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं।
रामचंदर राव ने कहा, “कांग्रेस किसी भी तरह मुस्लिमों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहती है। यह हमारे संविधान निर्माताओं, विशेषकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सीधा अपमान है, जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण को सिरे से खारिज किया था और ऐसी विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ चेताया था।”
उन्होंने दावा किया कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की सच्ची संरक्षक केवल भाजपा ही है।
राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कोठागुडेम, कोडाड और नलगोंडा में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता बीआरएस और कांग्रेस से ऊब चुकी है और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को ही एकमात्र विकल्प के रूप में देख रही है।
गौरतलब है कि 11 फरवरी को राज्य की 116 नगरपालिकाओं और सात नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा ने अपना प्रचार तेज कर दिया है।
इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने लोगों को चेतावनी दी कि अगर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को वोट दिया गया तो जनता पर करों का बोझ बढ़ाया जाएगा। करीमनगर जिले में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे बंदी संजय ने कहा कि भाजपा पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें सभी स्थानीय करों पर रोक लगाने का वादा किया गया है।
रविवार को चोप्पाडांडी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चोप्पाडांडी नगरपालिका में भाजपा को सत्ता में लाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे केंद्र सरकार से विकास के लिए फंड दिलाएंगे और नगरपालिका की जिम्मेदारी स्वयं संभालेंगे।
बंदी संजय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नगरपालिकाओं को विकास के लिए लगातार धन उपलब्ध करा रही है, ऐसे में कांग्रेस को वोट देने का कोई औचित्य नहीं है।
भाजपा ने पिछले सप्ताह जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि पार्टी नगरपालिकाओं और नगर निगमों में सत्ता में आती है तो गृह कर सहित किसी भी प्रकार के कर में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
--आईएएनएस
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