तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी अदालत में हुए पेश, कोविड-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप
हैदराबाद, 12 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी गुरुवार को नामपल्ली स्थित जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। यह मामला पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों से जुड़ा है।
साल 2021 में नागार्जुन सागर विधानसभा सीट के उपचुनाव के प्रचार के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उस समय रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष थे।
उन्होंने 11 अप्रैल 2021 को नलगोंडा जिले के पेड्डापुर मंडल के चालाकुर्ती गांव में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। उन पर मास्क न पहनने और कोविड-19 के अन्य दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रेवंत रेड्डी का बयान दर्ज किया। राज्य में अन्य जगहों पर भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोविड-19 नियमों और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे।
28 फरवरी 2026 को वह पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज सात मामलों में जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए थे। ये मामले 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव और कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में आयोजित एक जनसभा में हुए उल्लंघनों से जुड़े हैं।
आरोपों के मुताबिक, 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 40 वाहनों और डीजे साउंड सिस्टम के साथ एक रैली निकाली गई थी। इस मामले में रेवंत रेड्डी और तत्कालीन सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
पिछले साल तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया था।
गरिडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में सांसद एन. उत्तम कुमार रेड्डी को आरोपी नंबर 1 और रेवंत रेड्डी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। आरोप है कि उन्होंने 19 अक्टूबर 2019 को पोनुगोडु मंडल में चुनाव अधिकारियों की अनुमति के बिना एक चुनावी बैठक आयोजित की थी।
बाद में पुलिस ने हैदराबाद में आबकारी मामलों के लिए नियुक्त प्रिंसिपल स्पेशल ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े आरोप टिक नहीं सकते और चार्जशीट में जानबूझकर आदेश न मानने का कोई सबूत नहीं है।
यह आदेश रेवंत रेड्डी की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
--आईएएनएस
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