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कर्ज का बोझ कम करने के लिए धान की खरीद को सहकारी क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही तमिलनाडु सरकार

कर्ज का बोझ कम करने के लिए धान की खरीद को सहकारी क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही तमिलनाडु सरकार
कर्ज का बोझ कम करने के लिए धान की खरीद को सहकारी क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार धान खरीद प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत धान खरीद का काम 'तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन' (टीएनसीएससी) से हटाकर सहकारी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य पर सीधे कर्ज के बोझ को कम करना और उधारी को तय वित्तीय सीमाओं के भीतर रखना है।

इस प्रस्ताव के तहत धान की खरीद के लिए सालाना लगभग 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ रुपए तक की उधारी को सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे टीएनसीएससी पर वित्तीय दबाव कम हो सकेगा। इस पुनर्गठन से सरकार को अपनी देनदारियों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी, साथ ही वह 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक की उधारी सीमा का पालन भी कर सकेगी।

पिछले कुछ वर्षों में टीएनसीएससी पर काफी देनदारियां जमा हो गई हैं। 31 मार्च तक इन पर बकाया कर्ज 27,181 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह कर्ज मुख्य रूप से धान की खरीद और 'विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पीडीएस) को लागू करने के कारण हुआ है, जिसके तहत सब्सिडी वाली अरहर दाल और खाना पकाने का तेल उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति में देरी ने कॉरपोरेशन की वित्तीय कठिनाइयों को और बढ़ाया है। खरीद से जुड़े भुगतान में अक्सर 15 से 18 महीने तक देरी होती है, जिसके कारण टीएनसीएससी को किसानों को समय पर भुगतान करने और परिवहन व मिलिंग के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।

इस प्रस्तावित बदलाव के तहत, 'तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड' (टीएएनएफईडी) ने धान खरीद गतिविधियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए 'नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' से संपर्क किया है।

इस आवेदन पर अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। वहीं, सरकार सहकारी संस्थाओं को जिम्मेदारियां सौंपने के लिए जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच कर रही है।

वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु की शुद्ध उधारी सीमा 1.21 लाख करोड़ रुपए तय की गई है, जबकि राज्य का अनुमानित जीएसडीपी 40.67 लाख करोड़ रुपए है।

सरकार किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए 'प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों' को शामिल करने पर भी विचार कर रही है। इस व्यवस्था को अन्य क्षेत्रों में लागू करने से पहले, रामनाथपुरम जिले में इसकी व्यवहार्यता की जांच करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर खरीद करने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता को लेकर सवाल बने हुए हैं।

मुख्य रूप से उर्वरकों की खरीद और वितरण के काम में लगी टीएएनएफईडी को अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति, बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/

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