प्रधानमंत्री की जन-अपील के बाद गुजरात सरकार ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम
गांधीनगर, 15 मई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने ईंधन की खपत, सरकारी खर्च और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने के साथ-साथ सभी विभागों में वर्चुअल प्रशासन और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की हालिया अपील के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन निर्णयों की घोषणा की गई।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि राज्य ने मौजूदा वैश्विक स्थिति के मद्देनजर और संसाधनों के संरक्षण के हित में कई प्रशासनिक उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण और सरकारी खजाने दोनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कामकाज के लिए यात्रा अब केवल आवश्यक होने पर ही की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जहां तक संभव हो, प्रत्यक्ष यात्रा से बचें और इसके बजाय आधिकारिक कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और ईमेल का अधिकतम उपयोग करें।
विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर के अधिकारियों को बैठकों के लिए तब तक न बुलाएं जब तक कि यह आवश्यक न हो, और इसके बजाय वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा करें।
केंद्र या अन्य राज्य सरकारों द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों को भी इसी तरह जहां तक संभव हो ऑनलाइन भाग लेने की सलाह दी गई है।
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं, विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों से बचा जाना चाहिए।
जहां गुजरात से बाहर यात्रा करना अनिवार्य हो जाता है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनावश्यक कर्मचारियों को अपने साथ न ले जाएं।
अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सरकारी काम के लिए जहां तक संभव हो, एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा से बचें।
यदि ऐसी यात्रा अपरिहार्य हो, तो उन्हें प्रस्थान से पहले अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा।
--आईएएनएस
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