इंदिराम्मा टावर्स के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा: पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी

हैदराबाद, 28 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के राजस्व और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (सीयूआरई) इलाके में इंदिराम्मा टावर्स के लिए लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में गरीबों के घर के सपने को पूरा करने के लिए 'इंदिराम्मा टावर्स' बनाए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को उनके सम्मान का प्रतीक बताया।

उन्होंने साफ किया कि चयन के लिए सिर्फ योग्यता ही एकमात्र पैमाना है और यह प्रक्रिया बिना किसी जाति, धर्म या राजनीति के भेदभाव के की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सीयूआरई इलाके में इंदिरम्मा टावर्स प्रोजेक्ट के पहले चरण में फ्लैट्स के आवंटन के लिए पूरी तरह पारदर्शी लकी ड्रॉ आयोजित किया जा रहा है। यह ड्रॉ मीडिया और योग्य लाभार्थियों की मौजूदगी में किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जा रहा है।

शुक्रवार को नामपल्ली, कुथबुल्लापुर, सिकंदराबाद और राजेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए इंदिरम्मा टावर्स फ्लैट्स का लकी ड्रॉ आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री ने घोषणा की कि आज से 31 अगस्त तक 16 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 8,000 फ्लैट्स के लिए लकी ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लकी ड्रॉ की प्रक्रिया हर दिन चार विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से आगे बढ़ेगी।

मंत्री ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 480 फ्लैट्स के लिए लकी ड्रॉ के जरिए 600 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी अंतिम फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे और अगर कोई चयनित व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है, तो यह मौका बाकी बचे 120 लोगों में से योग्य उम्मीदवारों को दिया जाएगा।

मंत्री ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 13 अगस्त को कुकटपल्ली की केपीएचबी कॉलोनी में इंदिराम्मा टावर्स की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में 16 विधानसभा क्षेत्रों में इंदिराम्मा टावर्स के निर्माण के लिए टेंडर मंगाए और साथ ही लाभार्थियों के चयन के लिए लकी ड्रॉ भी आयोजित किए।

उन्होंने बताया कि सरकार सीयूआरई पहल के तहत पहले चरण में 1 लाख घर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। मंत्री ने घोषणा की कि चार और विधानसभा क्षेत्रों में जमीन की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इन क्षेत्रों में 'इंदिराम्मा' घरों के लिए 3 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि गरीब परिवार सम्मान के साथ रहने के हकदार हैं, भले ही वे ऐसे इलाकों में हों जहां जमीन की कीमत 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो। मंत्री ने बताया कि 'इंदिरम्मा टावर्स' में घर पाने वाले योग्य लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी खर्च के किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष बाद जरूरत पड़ने पर लाभार्थियों के पास घर बेचने का विकल्प होगा।

उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर उस समय से पहले कोई जरूरी जरूरत पड़ती है, तो लोन लेने के लिए बैंक में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट गिरवी रखने का विकल्प भी होगा। मंत्री ने कहा कि लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए हर लाभार्थी को लगभग 525 वर्ग फुट का बना-बनाया घर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हर यूनिट में 17 से 20 वर्ग गज जमीन का हिस्सा भी शामिल होगा। उन्होंने घोषणा की कि 'इंदिरम्मा टावर्स' जरूरत के हिसाब से 10 मंजिल तक ऊंचे सरकार द्वारा चुनी गई जगहों पर बनाए जाएंगे, जिनमें लिफ्ट और दूसरी जरूरी सुविधाएं होंगी।

मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों का फाइनल सिलेक्शन लकी ड्रॉ के बाद होगा और सरकारी वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टावर्स का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 3-4 दिनों के अंदर ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों को अपने घरों के निर्माण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का मौका मिलेगा।

श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राज्य भर में पहले चरण में 4.50 लाख 'इंदिराम्मा' घरों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि 2 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हर घर के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद चार किस्तों में दे रही है और आखिरी किस्त के बिलों का भुगतान भी शुरू हो गया है।

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए 2.50 लाख और घरों को मंजूरी दी गई है और लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। मंत्री ने संकेत दिया कि दूसरे चरण के लिए लाभार्थियों का सिलेक्शन अगले 10 दिनों में पूरा होने की संभावना है।

--आईएएनएस

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