सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्रों के निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले पुनर्वास केंद्रों, बाल विकास केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी नियमन, पंजीकरण, निगरानी और देखरेख की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले वकील राहुल बजाज और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले जहीर अब्बास जान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) 2016', 'भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) अधिनियम 1992' और 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (एमएचसीए) 2017' के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने में कथित तौर पर सिस्टम की कमियों की ओर इशारा किया गया था।

याचिका के अनुसार, मजबूत कानूनी ढांचा होने के बावजूद, सिस्टम की कमियां विकलांग बच्चों पर असर डाल रही हैं। इनमें बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं का चलना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल प्रोफेशनल्स की कमी और असरदार रेगुलेटरी निगरानी का न होना शामिल है।

याचिका में कहा गया है कि विकलांग बच्चों को सुविधाएं देने वाली संस्थाओं का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 50 के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इस कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ऐसी संस्था शुरू या चला नहीं सकता।

हालांकि, याचिका में यह भी कहा गया है कि विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली बहुत सी संस्थाएं कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिससे उनकी सही तरह से निगरानी और जवाबदेही तय नहीं हो पाती। याचिका में 'मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017' को लागू करने में आ रही कमियों पर भी जोर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि कानून में 'स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी' और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम से कम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की व्यवस्था है, लेकिन उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि बहुत कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं या मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए कोई सिस्टम बनाया है।

याचिका में आरसीआई एक्ट, 1992 को लागू करने को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस एक्ट के तहत, सिर्फ वे लोग ही रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के तौर पर काम कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त रिहैबिलिटेशन क्वालिफ़िकेशन हो और जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हों।

याचिका में कहा गया है, "हालांकि, असल में इन नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह है कि कई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बिना किसी रेगुलेशन या निगरानी के काम कर रहे हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों को नुकसान हो रहा है।"

इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता राहुल बजाज ने 25 फरवरी को एक शिकायत के जरिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संपर्क करके यही चिंताएं उठाई थीं, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने 2025 में श्रीनगर की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्लूसी) द्वारा एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के अचानक किए गए निरीक्षण से सामने आए नतीजों का भी हवाला दिया है। याचिका के अनुसार, निरीक्षण में पाया गया कि संस्थान के पास आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और आरसीआई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं था और वहां बुनियादी सुविधाओं, योग्य कर्मचारियों और प्रोग्राम को ठीक से लागू करने की कमी थी।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह दिव्यांग बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और निगरानी से जुड़े कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करे। इस मामले की अगली सुनवाई संभावित रूप से 3 अगस्त को हो सकती है।

--आईएएनएस

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