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संजय राउत ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास मंजूरियों में हुई प्रशासनिक 'चूक' की जांच की मांग की

संजय राउत ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास मंजूरियों में हुई प्रशासनिक 'चूक' की जांच की मांग की
संजय राउत ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास मंजूरियों में हुई प्रशासनिक 'चूक' की जांच की मांग की

मुंबई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से जुड़ी कथित प्रशासनिक खामियों और राजस्व के नुकसान की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

15 नवंबर को लिखे पत्र में संजय राउत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह नगर निगम के खजाने का नुकसान करके बिल्डर लॉबी को बचा रही है।

संजय राउत के अनुसार, उनके पत्र में उन चिंताओं को उठाया गया है, जिन्हें पहले मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने शहरी विकास विभाग को भेजे गए एक पत्र में व्यक्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि खाली और झुग्गी-मुक्त भूखंडों पर विकास के 300 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए और एसआरए ने 'डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन' (डीसीआर) के नियम 33(11) के तहत उन्हें मंजूरी दे दी। उन्होंने दावा किया कि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उन रियायतों का लाभ उठाया जा सके जो असल में केवल नियम 33(10) के तहत झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए दी गई थीं।

राउत ने कहा कि बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे प्रमुख इलाकों में प्रीमियम रियायतें और ढील दिए गए प्लानिंग नियम बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के बजाय एसआरए के जरिए लागू किए गए। इससे नगर निगम और राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

राज्य सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए राउत ने बताया कि नगर आयुक्तों की लिखित चेतावनियों के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने जून 2024 में पूर्व आयुक्त भूषण गगरानी और जुलाई 2026 में वर्तमान आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा भेजे गए पत्रों का हवाला दिया।

अश्विनी भिड़े के निष्कर्षों का हवाला देते हुए राउत ने बताया कि नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि इन प्रावधानों के संबंध में एसआरए से 'विशेष योजना प्राधिकरण' (एसपीए) का दर्जा वापस ले लिया जाए और नियम 33(11) के तहत आने वाले सभी प्रस्तावों को वापस बीएमसी के सीधे अधिकार क्षेत्र में लाया जाए।

संजय राउत ने कई विशिष्ट मांगें रखी हैं। इनमें बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के आधिकारिक पत्र में उठाए गए मुद्दों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराना, बीएमसी को हुए सटीक वित्तीय और राजस्व नुकसान का आकलन करना, इसमें शामिल बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और एसआरए के माध्यम से मंजूर किए गए 300 से अधिक विवादित प्रस्तावों के पीछे शामिल बिल्डरों के नामों को सार्वजनिक करना शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रशासनिक चूक के संबंध में जनता और राज्य विधानसभा के सामने एक पारदर्शी स्पष्टीकरण दिया जाए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी मांगों को दोहराते हुए राउत ने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि आप मुंबई की एसआरए योजना में बिल्डर माफिया को लेकर मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े द्वारा उठाए गए सवालों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर मुख्यमंत्री खुद बिल्डर लॉबी की अवैध गतिविधियों में मदद कर रहे हैं, तो मुंबई के मराठी लोगों को हमेशा के लिए यहां से जाना पड़ जाएगा। इन बिल्डरों ने एक बार फिर एसआरए की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। सूखे के कारण किसान मर रहे हैं जबकि बिल्डर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यह सब बेहद बेरहम और बेशर्मी भरा है!"

--आईएएनएस

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