राजस्थान: 41.85 लाख वोटर्स के नाम हटाने के बाद कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
जयपुर, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। राजस्थान में वोटर लिस्ट से 41.85 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
कांग्रेस ने साजिश रचने का आरोप लगाया है, और चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर चुनिंदा वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया है।
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस प्रक्रिया पर तीखा हमला किया, और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाया।
डोटासरा ने लिखा, “अब पूरा देश समझ गया है कि एसआईआर, जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से किया जा रहा है, उसका असली मतलब भारत के अधिकारों को चुराना है। जिन्हें हारने का डर था, उन्हीं के नाम हटाए गए। राजस्थान में 41.85 लाख वोटरों के नाम हटाना कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि वोट चोरी की एक सोची-समझी साजिश है।”
डोटासरा ने आगे दावा किया कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वोटर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा, “लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया गया है। भाजपा जानती है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, तो उसकी हार पक्की है। इसीलिए चुनाव आयोग और प्रशासन की आड़ में पक्षपातपूर्ण तरीके से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं,” उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक वोटिंग अधिकारों पर हमले के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी 'शिफ्टेड' और 'अनुपस्थित' कैटेगरी के तहत नाम हटाने पर सवाल उठाए।
जूली ने कहा, “अगर कोई शिफ्ट हुआ है, तो वह कहीं और गया होगा। उसका वोट वहां जोड़ा जाना चाहिए। हर कोई जो शिफ्ट हुआ है, उसने राज्य नहीं छोड़ा है,” उन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्क पर चिंता जताई।
कांग्रेस ने कहा कि उसने शुरू से ही एसएसआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। डोटासरा ने पहले दावा किया था कि रिवीजन प्रक्रिया के दौरान 50 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाने की तैयारी चल रही है।
एसएसआर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी किया गया, जिससे नई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
बड़े पैमाने पर नाम हटाने से व्यापक बहस छिड़ गई है, विपक्षी नेता रिवीजन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जबकि वोटरों को बाहर करने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
--आईएएनएस
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