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ओडिशा के मंत्री ने विपक्ष को घेरा, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से दूरी पर उठाए सवाल

ओडिशा के मंत्री ने विपक्ष को घेरा, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से दूरी पर उठाए सवाल
ओडिशा के मंत्री ने विपक्ष को घेरा, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम से दूरी पर उठाए सवाल

भुवनेश्वर, 16 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को 17वीं ओडिशा विधानसभा (ओएलए) के विधायकों के लिए आयोजित एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शहर के एक होटल में ओडिशा विधानसभा (ओएलए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों, बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति का अपमान करने के समान है।

पुजारी ने कहा कि उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। यदि यह सरकार द्वारा आयोजित कोई पहल होती, तो हम अक्सर सरकार से असहमति व्यक्त करते, अपनी नाराजगी जाहिर करते और यहां तक ​​कि उसके कार्यक्रमों का बहिष्कार भी करते। लेकिन यह सरकार द्वारा आयोजित नहीं है; यह अध्यक्ष के नेतृत्व में ओडिशा विधानसभा की एक पहल है।

मंत्री ने यह भी कहा कि यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपस्थित विपक्षी दल के सदस्य शायद खुद को इतना अनुभवी समझते हों कि उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन भर सीखना जारी रहना चाहिए।

स्वयं को 'आजीवन सीखने वाला' बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति ने ओडिशा विधानसभा की गरिमा और उपराष्ट्रपति के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पुजारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारी के पदों पर आसीन लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सांसद के रूप में अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे कई कार्यशालाओं में भाग लिया, जिनसे उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों की विस्तृत जानकारी मिली।

इस बीच, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने सोमवार को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन किए गए अभिविन्यास कार्यक्रम का बहिष्कार करने के विपक्ष के निर्णय का बचाव किया।

मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए दास ने कहा कि विधायकों को संसद और राज्य विधानसभाओं में सार्वजनिक मुद्दों को उठाने और सरकार से सवाल करने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक अभिविन्यास कार्यक्रम को केवल सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के बजाय लोकतांत्रिक प्रथाओं, विधायी जवाबदेही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने उठाया कि यदि सांसदों को संसद और विधानसभाओं में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उन्हें किस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बहिष्कार लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित हनन के विरुद्ध एक राजनीतिक विरोध है, न कि उपराष्ट्रपति या विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था का अपमान करने का प्रयास।

उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ मिलकर सदन चलाना चाहते हैं। हम संसद और विधानसभा में विपक्ष के विचारों और जनता की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में किसी मार्गदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने का क्या लाभ?

दास ने आगे कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली से संबंधित व्यापक चिंताओं को दूर किए बिना किसी कार्यक्रम में भाग लेकर सरकार का मोहरा नहीं बनना चाहती।

--आईएएनएस

एमएसय

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