दीपावली की छुट्टी में भी खुला राजस्थान हाई कोर्ट, चार मतदाताओं को दी राहत
जयपुर, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए राजस्थान हाई कोर्ट दीपावली की छुट्टी के दिन भी खुला रहा। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने राज्य चुनाव आयोग की अपील को खारिज कर दिया और चार मतदाताओं को मिली राहत को बरकरार रखा।
अदालत ने फैसला सुनाया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
राज्य चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों ने 4 नवंबर के एकल पीठ (सिंगल बेंच) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से इन चार मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के निवासी इंद्रजीत सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी, पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। बाद में 7 फरवरी को उनके नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए।
बाद में बहादुर सिंह ने उनके नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। हालांकि, 2 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया। अगले दिन, 3 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 13 अक्टूबर को बहादुर सिंह ने बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की।
अधिकारी ने 17 अक्टूबर को इन चार मतदाताओं को नोटिस जारी किया और अगले ही दिन 18 अक्टूबर को मतदाता सूची से उनके नाम हटाने का आदेश दे दिया। इन चार मतदाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने 4 नवंबर को नाम हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद, राज्य चुनाव आयोग, बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी और हिंडोली निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने एकल पीठ के इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 3 अक्टूबर को हो गई थी, जबकि कोई औपचारिक चुनाव अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी नहीं की गई थी, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अभी भी अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार था।
इस तर्क को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते अपील खारिज हो गई और चार मतदाताओं को राहत मिल गई।
--आईएएनएस
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