राजस्थान सरकार ने आधिकारिक विदेश यात्रा पर रोक लगाई, ईवी और कारपूलिंग पर जोर
जयपुर, 23 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के बाद राजस्थान सरकार ने मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए एक परिपत्र जारी किया है, साथ ही ऊर्जा बचत के कई उपाय भी बताए हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी इस परिपत्र में सरकारी खर्च कम करने और ईंधन बचाने के उपाय बताए गए हैं। सभी विभागों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
नई नीति के तहत, सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा भविष्य में खरीदे जाने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) होंगे। मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी से बदला जाएगा। पहले चरण में, केवल शहर की सीमा के भीतर काम करने वाले अधिकारियों के लिए ईवी खरीदे जाएंगे। ईवी का उपयोग धीरे-धीरे सरकार द्वारा अनुबंध पर किराए पर लिए गए वाहनों तक भी बढ़ाया जाएगा।
वित्त विभाग के परिपत्र की प्रमुख विशेषताओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार-पूलिंग, सरकारी परिसरों के भीतर बैठकों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, सरकारी काफिलों की संख्या में कमी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल शासन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
परिपत्र के अनुसार, एक ही दिशा में यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को आवागमन के लिए कारपूलिंग का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। साझा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अब होटलों में बैठकें या कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
परिपत्र में कहा गया है कि सभी आधिकारिक कार्यक्रम सरकारी भवनों में आयोजित किए जाने चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि काफिले के हकदार सभी गणमान्य व्यक्तियों को गैर-जरूरी वाहनों का उपयोग कम करना होगा।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लंबित चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावों की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगी। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करें और आमने-सामने की बैठकों को कम से कम करें।
कागजी पत्राचार को कम करने के लिए ई-ऑफिस, ई-फाइल्स और 'राज-काज' पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अब कर्मचारियों को एक स्थान पर एकत्रित करने के बजाय ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देगी।
--आईएएनएस
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