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पंजाब में 27 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की 'महा-हड़ताल', प्रदेश भाजपा ने दिया समर्थन

पंजाब में 27 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की 'महा-हड़ताल', प्रदेश भाजपा ने दिया समर्थन
पंजाब में 27 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की 'महा-हड़ताल', प्रदेश भाजपा ने दिया समर्थन

चंडीगढ़, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने मंगलवार को घोषणा की कि वह राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उस फैसले का पूरा समर्थन करेगी, जिसके तहत वे सरकार द्वारा अपना बकाया महंगाई भत्ता (डीए) जारी न किए जाने के विरोध में 27 अगस्त को 'महा हड़ताल' करेंगे और सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश (सीएल) पर रहेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें उनका जायज बकाया नहीं दिया गया।

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य सरकार अब बहाने या प्रशासनिक कारणों का सहारा नहीं ले सकती, क्योंकि इस मामले पर अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कर्मचारियों का रुका हुआ डीए (महंगाई भत्ता) जारी करने का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के सामने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने पुराने फैसले को ही बरकरार रखा।

मंगलवार को एक बयान में ढिल्लों ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि अदालत के बार-बार आदेशों के बावजूद भगवंत मान के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के जायज दावों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा रवैया उन लोगों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है, जिन्होंने दशकों तक राज्य की सेवा की है।"

उन्होंने आगे कहा कि अदालती आदेशों का पालन न करने की सरकार की लगातार नाकामी के कारण अब अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह एक गंभीर मामला है और नौबत कभी इस हद तक नहीं आनी चाहिए थी।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि 'आप' सरकार कर्मचारियों का सारा बकाया डीए तुरंत जारी करे और बिना किसी देरी के अदालती आदेशों का पालन करे। कर्मचारी और पेंशनभोगी वित्तीय सुरक्षा, सम्मान और न्याय के हकदार हैं, और सरकार को उन्हें उस चीज के लिए बार-बार संघर्ष करने पर मजबूर करना बंद करना चाहिए, जो कानूनी और जायज तौर पर उनकी है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम

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