कर्नाटक: पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र के लिए 10 वर्षीय विकास योजना, विशेष संवैधानिक दर्जे की मांग

बेंगलुरु, 14 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के पश्चिमी घाट और उससे सटे तटीय क्षेत्रों के लिए व्यापक 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें विशेष संवैधानिक दर्जा, बेहतर पारिस्थितिक सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा और संतुलित क्षेत्रीय विकास की मांग की गई है।

कर्नाटक और केंद्र सरकार के समक्ष शनिवार को विचार के लिए पेश किए गए 'कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र कार्यक्रम 2027–2037' में एक एकीकृत ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों, क्षेत्रीय असमानताओं, बुनियादी ढांचे की कमियों, प्राकृतिक आपदाओं और आजीविका से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।

कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के सदस्य एस. मोहनदास हेगड़े द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371के जोड़ने पर विचार करने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, पारिस्थितिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और आजीविका सुरक्षा के लिए एक विशेष ढांचा प्रदान करना है।

इस प्रस्तावित संवैधानिक पहल को संविधान संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सात प्रमुख नीतिगत और परियोजना घटक शामिल हैं, जिनमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के कार्यान्वयन की कर्नाटक-विशिष्ट समीक्षा भी शामिल है।

प्रस्ताव में भौगोलिक सीमाओं, बस्तियों, कृषि और बागान भूमि, पारंपरिक व्यवसायों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की वैज्ञानिक और कानूनी जांच की बात कही गई है। साथ ही इसमें सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

इसमें 2027–2037 के लिए 'कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रीय विकास नीति' का भी प्रस्ताव है। इसमें कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, जनजातीय और ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, रोजगार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और आपदाओं के प्रति लचीलापन (डिजास्टर रेजिलिएंस) जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

राज्य, जिला, तालुक और ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक क्षेत्रीय विकास और आर्थिक परिवर्तन मिशन' का भी प्रस्ताव है। इसे जिला-वार कार्य योजनाओं और मापने योग्य विकास लक्ष्यों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

प्रस्ताव में पश्चिमी घाट क्षेत्रीय विकास और पारिस्थितिक बोर्ड स्थापित करने की संभावना तलाशने का सुझाव भी दिया गया है। इसका काम संरक्षण, क्षेत्रीय योजना और विभिन्न विभागों के बीच सहयोग में समन्वय करना होगा, ताकि पहले से मौजूद वैधानिक संस्थाओं के कार्यों का दोहराव न हो।

पारिस्थितिक निवेश और हरित आर्थिक विकास के तहत दो प्रमुख पहलें प्रस्तावित की गई हैं। 'वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल एसेट मैनेजमेंट' (डब्‍ल्‍यूजीईआईएसएएम) पहल, मुख्य रूप से वन और जैव विविधता के संरक्षण, जल-संभरण क्षेत्रों की सुरक्षा, नदियों और धाराओं के पुनरुद्धार, मिट्टी और जल संरक्षण, प्राकृतिक आवासों को बहाल करने और वैज्ञानिक पारिस्थितिक निगरानी पर केंद्रित होगी।

'वेस्टर्न घाट्स ग्रीन इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव' (डब्‍ल्‍यूजी-एजीआईडीएएम) पर्यावरण के अनुकूल हरित उद्योगों, स्वच्छ तकनीकों, कृषि-प्रसंस्करण, बागवानी और वृक्षारोपण से जुड़े मूल्यवर्धन, टिकाऊ मत्स्य पालन, जिम्मेदार पर्यटन, उद्यमिता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी।

इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक गतिविधियां केवल कानूनी रूप से स्वीकृत और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों तक ही सीमित रहेंगी, और इन पर लागू कानून तथा आवश्यक मंजूरियां अनिवार्य होंगी।

वनों, संरक्षित क्षेत्रों, ईएसए (पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों) और सीआरजेड (तटीय विनियमन क्षेत्रों), नदियों, जल-संभरण क्षेत्रों, तटीय बस्तियों, कृषि भूमि, आजीविका क्षेत्रों और आपदा-संभावित स्थानों को चिह्नित करने के लिए एक जीआईएस-आधारित क्षेत्रीय विकास एटलस बनाने का भी प्रस्ताव है।

योजना विभाग को नोडल विभाग बनाने का प्रस्ताव है, जबकि कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग नीतिगत समन्वय और रणनीतिक सहायता प्रदान करेगा। यह पूरी व्यवस्था सरकार की मंजूरी के अधीन होगी।

इस कार्यक्रम को 2027 से 2037 के बीच चार चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत आधारभूत अध्ययनों, मैपिंग और कानूनी जांच से होगी, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा और अंत में इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

इस प्रस्ताव में एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कही गई है, जो इसके संवैधानिक, कानूनी, पारिस्थितिक, विकासात्मक, संस्थागत और वित्तीय पहलुओं की जांच करेगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाएं एक साथ आगे बढ़ सकें।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी