बिहार: पटना हाई कोर्ट ने सिवान जमीन मामले में राजद विधायक को अग्रिम जमानत दी
पटना, 21 जुलाई (आईएएनएस)। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक ओसामा शहाब को मंगलवार को बड़ी कानूनी राहत मिली, जब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन विवाद के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
इस नए आदेश के साथ, उनकी गिरफ्तारी की तुरंत होने वाली संभावना खत्म हो गई है और कोर्ट से पहले मिली अंतरिम सुरक्षा की जगह यह नया आदेश आ गया है।
यह मामला सिवान जिले के महादेवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले झूनापुर गांव में जमीन के एक विवादित टुकड़े से जुड़ा है।
15 अप्रैल 2026 को, गोपालगंज की रहने वाली सुधा सिंह और उनके पति विनय कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि ओसामा शहाब ने उस जमीन पर निर्माण कार्य में बाधा डाली जिसे उन्होंने सितंबर 2024 में खरीदा था, और शहाब ने उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया।
शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ताओं को शुरू में फोन कॉल आए जिनमें उन्हें निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया। बाद में, कथित तौर पर 30-40 लोगों का एक समूह उस जगह पर पहुंचा।
आरोप है कि इस समूह ने वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा-फोड़ा और मोबाइल फोन व एक कटर मशीन छीन ली।
इन आरोपों के आधार पर, महादेवा पुलिस ने ओसामा शहाब, फरहान, साबिर और 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
सिवान की एक अदालत ने 28 अप्रैल 2026 को शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत पाने के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने पुलिस केस डायरी मंगवाई और उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे मामले पर विचार के दौरान कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकी।
हाई कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिलने से पहले, एसडीपीओ अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित शहाब के घर पहुंची थी। हालांकि, विधायक वहां मौजूद नहीं थे। उनके सहयोगियों ने पुलिस को बताया कि हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा दी है और संबंधित कोर्ट का आदेश दिखाया।
कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ओसामा शहाब ने तर्क दिया कि विवादित जमीन जनवरी 2023 में उनकी पत्नी आयशा के नाम पर रजिस्टर कराई गई थी, और निर्माण कार्य इसलिए रोका गया क्योंकि मालिकाना हक का विवाद पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन था।
बाद में कथित तौर पर विनय कुमार सिंह और सुधा सिंह के पक्ष में जमीन की बिक्री का एक दूसरा दस्तावेज (सेल डीड) तैयार किया गया, जिससे यह विवाद पैदा हुआ।
मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब को अग्रिम जमानत दे दी। इस आदेश से पहले मिली अंतरिम सुरक्षा अब नियमित कानूनी राहत में बदल गई है, जिससे यह पक्का हो गया है कि जमानत की शर्तों का पालन करते हुए उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
हालांकि, कोर्ट के इस आदेश से मामला खत्म नहीं होता है। पुलिस की जांच जारी रहेगी और जमीन के विवाद से जुड़ी कानूनी कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।
--आईएएनएस
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