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प्रेस की स्वतंत्रता पर पाकिस्तान की छवि और हकीकत में बड़ा अंतर : रिपोर्ट

प्रेस की स्वतंत्रता पर पाकिस्तान की छवि और हकीकत में बड़ा अंतर : रिपोर्ट
प्रेस की स्वतंत्रता पर पाकिस्तान की छवि और हकीकत में बड़ा अंतर : रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 19 नवंबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रेस की आजादी की वकालत करने वाले पाकिस्तान में ही उसका रवैया इसके बिल्कुल उलट है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित एशिया में पारस्परिक सहयोग और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन (सीआईसीए) के पहले मीडिया फोरम में पाकिस्तान की भागीदारी पर आधारित है।

'ग्रीक सिटी टाइम्स' में प्रकाशित इस रिपोर्ट में लेखक पॉल एंटोनोपोलोस ने लिखा है कि इस्लामाबाद ने इस अवसर का उपयोग अजरबैजान के साथ पत्रकारों के आदान-प्रदान, फेलोशिप और फैक्ट-चेकिंग सहयोग पर बातचीत के लिए किया। अजरबैजान वह देश है, जहां फिलहाल कम से कम 30 पत्रकार जेल में हैं और जिसके राष्ट्रपति को पेरिस स्थित एक गैर सरकारी संगठन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरा बताने वाले नेताओं की सूची में शामिल किया है।

रिपोर्ट में कहा गया, "जब दो ऐसी सरकारें, जो पत्रकारों को जेल में डालती हैं, एक-दूसरे के पत्रकारों को प्रशिक्षण देने पर सहमत होती हैं तो चर्चा का विषय प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होता, बल्कि सूचना पर नियंत्रण होता है और दोनों पक्ष इसे अच्छी तरह समझते हैं।"

फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघीय शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री वाजिहा कमर ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया समाजों के बीच दूरी बढ़ा भी सकता है और पुल भी बना सकता है। पाकिस्तान पुल बनाने का रास्ता चुनता है। उन्होंने पत्रकार आदान-प्रदान, संयुक्त डॉक्यूमेंट्री, कंटेंट एक्सचेंज और साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सीआईसीए के तहत एक स्थायी ढांचा बनाने का आह्वान किया।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान 180 देशों में 153वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान ने इसे पिछले वर्ष की तुलना में सुधार के रूप में पेश किया, हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2026 को प्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब वर्ष बताया है, क्योंकि 180 में से 100 देशों में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई। ऐसे में पाकिस्तान का कुछ स्थान ऊपर आना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता।

पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के अनुसार जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ कम से कम 233 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 67 आपराधिक मामले, 67 हमले, 11 गिरफ्तारियां, 11 हिरासत और तीन अपहरण शामिल थे। आपराधिक मामलों में से 34 इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) के तहत दर्ज किए गए।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पत्रकारों से जुड़े साइबर अपराध मामलों की पैरवी करने वाले मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी हाजिर और हादी अली चट्टा को इसी कानून के तहत 17 वर्ष तक की सजा सुनाई गई।

अक्टूबर में इस्लामाबाद स्थित मीडिया निगरानी संगठन की एक रिपोर्ट में अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ 97 उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, उल्लंघनों की संख्या में कमी के बावजूद पाकिस्तान 2025-26 के दौरान पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए बेहद प्रतिकूल वातावरण बना रहा।

फ्रीडम नेटवर्क की वार्षिक इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार इस अवधि में ड्यूटी के दौरान एक पत्रकार की हत्या, हत्या के तीन प्रयास, जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की 18 धमकियां, 13 कानूनी कार्रवाइयां, 32 कानूनी कार्रवाई की धमकियां और 11 हमले दर्ज किए गए।

लेख में कहा गया कि इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि स्वतंत्र प्रेस की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है, जिसे अर्जित करना, सुरक्षित रखना और बनाए रखना आवश्यक है लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, उनकी सरकार और सुरक्षा तंत्र ने पिछले एक वर्ष में इसके विपरीत व्यवहार किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया कि बाकू में प्रस्तावित ढांचा वास्तविक मीडिया कूटनीति नहीं है। यह दो ऐसे देशों के बीच सहयोग की व्यवस्था है, जो पत्रकारों को जेल में डालते हैं और अब कर्मियों, सामग्री तथा तकनीकों के आदान-प्रदान की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश के भीतर उसका व्यवहार इससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है।

--आईएएनएस

वीसी

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