ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से, बाढ़ मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
भुवनेश्वर, 17 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाधी ने मंगलवार को 17वीं विधानसभा के आठवें सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग अध्यक्ष पाधी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे। विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम भी बैठक में मौजूद थे।
अध्यक्ष ने ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महालिंग ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।
महालिंग ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। सरकार ओडिशा के हितों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है जिसे विपक्ष सदन में उठाना चाहता है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय को पांच विधेयकों के नोटिस प्राप्त हो चुके हैं और कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इन पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है। सरकार सत्र के दौरान इन विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी।
महालिंग ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मोहन चरण माझी 18 नवंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे भाग में पूरक बजट पेश करेंगे।
विपक्षी बीजद और कांग्रेस ने भी विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की योजना बनाई है।
बीजद नेता प्रमिला मल्लिक ने कहा कि हमने चक्रवात और बाढ़ पर प्रस्ताव पेश किए हैं। हमने सरकार से इन प्रस्तावों पर चर्चा करने का अनुरोध किया है और अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे इन मुद्दों, विशेष रूप से गंजाम जिले में हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की अनुमति दें। हमने चक्रवात और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए एक दिन के लिए अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी पेश किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि बीजद धान की खरीद में देरी, केंद्रीय भत्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के वितरण में रुकावट, कानून व्यवस्था आदि के मुद्दे उठाएगी।
वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता कदम ने मंगलवार को कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी ओडिशा विधानसभा के दौरान किसानों की परेशानी, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों, एमएमडीआर अधिनियम और कोटिया सीमा विवाद सहित ओडिशा के हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाएगी।
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