घुटना प्रत्यारोपण के इंप्लांट्स की कीमत अभी नहीं बढ़ेगी, मरीजों को बड़ी राहत
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने घुटने के प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाले ऑर्थोपेडिक नी इम्प्लांट्स के लिए मौजूदा अधिकतम मूल्य (सीलिंग प्राइस) नियम को दो महीने और बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दिया है।
यह विस्तार 15 नवंबर 2026 की पिछली समय-सीमा के बाद भी तब तक जारी रहेगा, जब तक कि किसी बाद की अधिसूचना के जरिए इसमें कोई बदलाव न किया जाए।
एनपीपीए द्वारा मौजूदा मूल्य-नियंत्रण आदेश को बढ़ाने का निर्णय, निर्माताओं और उद्योग संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों (रिप्रजेंटेषन) के आधार पर लिया गया है।
घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम मूल्य पहली बार 16 अगस्त 2017 को अधिसूचित किए गए थे और तब से समय-समय पर इन्हें बढ़ाया जाता रहा है।
इसके अलावा, एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इन दवाओं के लिए संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 11 नवंबर तक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई नवीनतम संशोधित मूल्य सूची, एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' पर उपलब्ध है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, कीमतों की यह सीमा उपभोक्ताओं के लिए लगभग 3,502.31 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत कराएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि विभिन्न ब्रांडों की 1,000 से अधिक दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है।
कुल 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,225 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जानकारी दी है।
राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसीएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करनी चाहिए कि संशोधित एमआरपी का लाभ मरीजों तक पहुंचे। बयान में कहा गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर डीसीपी , 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) को लेकर कार्रवाई की जा सकती है।
--आईएएनएस
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