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पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की

कोलकाता, 14 मई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने गुरुवार शाम को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की

कोलकाता, 14 मई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने गुरुवार शाम को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है।

पश्चिम बंगाल के नए और नौवें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार शाम को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी अधिसूचना साझा की।

राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि सभी पूर्व आदेशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षाओं के प्रारंभ से पहले स्कूल सभा प्रार्थना के दौरान भारत के राष्ट्रगान, 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस कदम का स्वागत किया है।

हालांकि, राज्य में विपक्षी दलों ने मांग की है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ राज्य सरकार के 'वंदे मातरम' पर लिए गए फैसले के कारण किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वंदे मातरम एक अन्य प्रख्यात बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है।

भाजपा की राज्य इकाई का दावा है कि विद्यालयों में 'वंदे मातरम' गाने से छात्रों में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी।

दूसरी ओर, राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उसे विद्यालयों में वंदे मातरम गाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह एक बंगाली द्वारा रचित है, बशर्ते कि राज्य सरकार का निर्णय राज्य में धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा और सद्भाव के संदेश को धूमिल न करे।

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते राज्य सरकार का यह निर्णय किसी भी तरह से 'जन गण मन' का उल्लंघन न करे। इसी तरह की राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व ने भी व्यक्त की।

--आईएएनएस

एमएस/

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