नेपाल को भारत से चाहिए 2 अरब डॉलर की मदद, पीएम शाह के दिल्ली दौरे से उम्मीद
काठमांडू, 18 नवंबर (आईएएनएस)। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के अगले हफ्ते दिल्ली आने की चर्चा है। इस दौरे से नेपाल को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि काठमांडू भारत से 2 अरब डॉलर से अधिक की सहायता मांगने की तैयारी कर रहा है।
दोनों देशों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस यात्रा की तारीखों की घोषणा नहीं की है। हालांकि, नेपाल के विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मियों ने बताया कि यह यात्रा 22 और 23 नवंबर को तय की गई है।
नेपाल इस फंड का इस्तेमाल पुनर्निर्माण कार्यों में करना चाहता है। 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। देश इस मदद का उपयोग सड़क व ऊर्जा परियोजनाओं को दुरुस्त करने के लिए करना चाहता है।
नेपाल वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि अपने दक्षिणी पड़ोसी देश से मांगी जा रही कुल सहायता में से 1 अरब डॉलर अनुदान (ग्रांट) के रूप में होंगे, जबकि 1.15 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि रियायती ब्याज दरों पर 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एलओसी) के जरिए मांगी जाएगी।
नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, "मांगे गए अनुदान में से, नेपाल आधी राशि दक्षिण-पश्चिमी शहर बुटवल से पश्चिमी पर्यटन शहर पोखरा तक एक राजमार्ग बनाने में निवेश करना चाहता है, और बाकी राशि को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के पुनर्निर्माण में लगाना चाहता है।"
अधिकारी ने आगे कहा, "नेपाल, भारत के 'एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक' के जरिए जो 1.15 अरब डॉलर का रियायती ऋण मांग रहा है, उसका इस्तेमाल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न नदी क्षेत्रों (रिवर कॉरिडोर) में कई ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं शामिल हैं।"
अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव पहले ही भारतीय पक्ष के सामने पेश किया जा चुका है।
नेपाल 26 अगस्त की आपदा से पहले ही 1 अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज की मांग करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, विश्व बैंक के अनुसार, इस विनाशकारी बाढ़ से लगभग 1.66 अरब डॉलर का भौतिक नुकसान हुआ, जिसने सरकार को भारत से अतिरिक्त सहायता मांगने के लिए प्रेरित होना पड़ा।
नेपाली सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए 'रैपिड डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (आरडीएनए) के अनुसार, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संपत्तियों के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए लगभग 4.77 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।
नेपाल में कई परियोजनाएं भारत की अनुदान सहायता से चलाई जा रही हैं, जिसे भारत सरकार हर साल आवंटित करती है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत ने नेपाल को चार अलग-अलग 'लाइन ऑफ क्रेडिट' भी दी हैं, जिनकी कुल कीमत 1.65 अरब डॉलर है।
दूतावास ने बताया कि पहली 'लाइन ऑफ क्रेडिट' 100 मिलियन डॉलर की थी, इसके बाद दूसरी 250 मिलियन डॉलर की, तीसरी 500 मिलियन डॉलर की और चौथी 750 मिलियन डॉलर की थी। दूतावास के अनुसार, भारत की ओर से दी गई क्रेडिट लाइनों का इस्तेमाल सड़क, जलविद्युत और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन परियोजनाओं की फंडिंग के लिए किया गया है।
--आईएएनएस
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