एनसीपी (एसपी) ने महाराष्ट्र सरकार से पेट्रोल पर वैट और सरचार्ज माफ करने की मांग की

सांगली, 28 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने गुरुवार को मौजूदा आर्थिक मुश्किलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया कि वह जनहित को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और सरचार्ज को तुरंत माफ कर दे।

जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह मांग की। पाटिल ने हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, ऐसे में तत्काल राहत देना बेहद जरूरी हो गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखे अपने पत्र में पाटिल ने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण भारत और महाराष्ट्र, दोनों की आर्थिक स्थिरता पर भारी दबाव पड़ रहा है।

पाटिल ने कहा, "महंगाई आसमान छू रही है; खाने के तेल, सब्जियों और जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। हालात को और भी बदतर बनाते हुए पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें आग में घी का काम कर रही हैं।"

उन्होंने कहा, "पेट्रोल की कीमतें 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई हैं जबकि डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 15 मई के बाद से कीमतों में यह लगातार चौथी बढ़ोतरी है। फिलहाल, मुंबई में पेट्रोल 111.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.86 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।"

पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से आग्रह किया कि वे संकट की इस घड़ी में आगे बढ़कर नेतृत्व करें और नागरिकों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करें। मौजूदा कर ढांचे का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पूरे राज्य में जिसमें मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई भी शामिल हैं, ईंधन पर वैट और सरचार्ज लगाती है।

पाटिल की यह मांग ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंगलवार को बताया था कि सामान्य मौसमी रुझानों की तुलना में क्षेत्रीय खुदरा ईंधन की खपत में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और गृह विभाग मिलकर आपूर्ति वितरण पाइपलाइनों की निगरानी कर रहे हैं।

बाजार की मांग को स्थिर करने के लिए राज्य ने पेट्रोल के वितरण में 23 प्रतिशत और डीजल के वितरण में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ईंधन की जमाखोरी हो रही है, जिस पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईंधन को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मोड़ने की भी संभावना है, जिसकी भी जांच की जा रही है।

साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ खास इलाकों में अलग-अलग तरह की बढ़ोतरी देखी जा रही है; अकोला में 154 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि छत्रपति संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, गोंदिया और हिंगोली जैसे कई ज़िलों में आम बाज़ार की खपत में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा, "प्रशासन कमर्शियल और रिटेल ईंधन सप्लाई के हिस्सों के बीच के अंतर का विश्लेषण कर रहा है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि रिटेल संसाधन खेती और आम लोगों तक ठीक से पहुंच रहे हैं।"

--आईएएनएस

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