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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

भोपाल, 29 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस पैकेज में संशोधित लागत अनुमान, चालू योजनाएं और नई परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में 105 किलोमीटर लंबी दमोह-कटनी सड़क परियोजना को 4,470 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति देना शामिल है।

पार्टी के घोषणापत्र में शामिल यह राजमार्ग बुंदेलखंड क्षेत्र और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने सिंगरौली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 372 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। इस विस्तार से अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ेगी और मौजूदा 150 सीटों के अतिरिक्त 150 नई एमबीबीएस सीटें सृजित की जाएंगी।

इसी तरह, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संशोधित परियोजना लागत को भी मंजूरी दी गई। पहले इसकी अनुमानित लागत 768 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 953 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अतिरिक्त आवंटन से परियोजना की शेष जरूरतें पूरी होंगी और इसके शीघ्र पूरा होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि कक्षा 1 से 8 तक के 58 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पहले की यूनिफॉर्म वितरण योजना को बेहतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उन्नत किया गया है।

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के तहत, स्कूल शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाकर लंबे समय से लंबित लगभग 900 अनुकंपा नियुक्तियों को पूरा किया है। कैबिनेट ने अन्य सभी विभागों को भी ऐसे लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

कैबिनेट के ये निर्णय राज्य में आधारभूत संरचना विकास को गति देने, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने तथा स्कूली बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

22 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए करीब 13,790 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी

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